कंत्राटी नियुक्त्यांवर उच्च न्यायालयाचा दणका
प्रशासकीय कामकाजात कायमस्वरूपी नियुक्त्या करण्याचे निर्देश

सकाळ वृत्तसेवा,

मुंबई, ता. १३ : प्रशासकीय कामकाजात तात्पुरत्या स्वरूपाच्या नियुक्त्यांची पद्धत कायम ठेवण्याऐवजी सक्षम भरती प्रक्रियेद्वारे कायमस्वरूपी पदे निर्माण करा, असे स्पष्ट करून वसई-विरार महापालिकेतील दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या ४५० कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने नुकताच दिलासा दिला.

कंत्राटी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्यासाठी पुन्हा लेखी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करणारा राज्य सरकार आणि वसई-विरार महापालिकेचा आदेशही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने रद्द केला तसेच याचिकाकर्त्यांना दोन आठवड्यांत नियमित आणि कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. वैद्यकीय कर्मचारी, डॉक्टर, परिचारिका आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनी वकील अभिजित देसाईंमार्फत सरकार आणि महापालिकेच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांना परीक्षेला बसणे अनिवार्य करणारे पत्र राज्य सरकारचे २१ जानेवारीला महापालिकेला पाठवले होते. त्याअनुषंगाने महापालिकेने २८ जानेवारीला आदेश काढला. कर्मचाऱ्यांची निवड विशिष्ट प्रक्रियेद्वारे करण्यात आली होती आणि त्यांनी महापालिकेत सलग ८ ते ११ वर्षे सेवा बजावली होती; तरीही त्यांना वारंवार सहा महिन्यांच्या कंत्राटावर नियुक्त करून दोन नियुक्त्यांदरम्यान तांत्रिकदृष्ट्या एक दिवसाचा खंड ठेवला जात होता. कोरोनाकाळातही या कर्मचाऱ्यांनी सेवा बजावल्याची न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच महापालिकेतील ३३ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कोणतीही नवीन परीक्षा न घेता यापूर्वीच नियमित सेवेत सामावून घेण्यात आले होते, या वस्तुस्थितीचीही न्यायालयाने नोंद घेतली.

अनिश्चिततेचे वातावरण!
अस्तित्वात असलेल्या नियमांनुसार पदे निर्माण करणे आणि रिक्त जागा भरणे ही सामान्य बाब असावी, तर अत्यंत अल्प कालावधीसाठीच्या कंत्राटी नियुक्त्या ही अपवादात्मक बाब असावी, असेही न्यायालयाने सरकार आणि महापालिकेचा आदेश रद्द करताना नमूद केले. अशा प्रकारे दीर्घकाळ चालणाऱ्या तात्पुरत्या नियुक्त्यांमुळे अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होते आणि अनेक वर्षे तात्पुरत्या कंत्राटावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान होते, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

सर्वसमावेशक धोरण आवश्‍यक
प्रशासकीय उदासीनतेमुळे तात्पुरत्या नियुक्त्यांची पद्धत कायम ठेवण्याऐवजी प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या आवश्यकतेचा सतत आढावा घेऊन कायमस्वरूपी काम आहे तिथे कायमस्वरूपी पदे निर्माण करण्यावर भर द्यावा, दीर्घकालीन कंत्राटी नियुक्त्यांची पद्धत बंद करून कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याबाबत सर्वसमावेशक धोरण स्वीकारण्याचे योग्य आदेश महापालिकांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.