सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १५ : महापालिकेच्या मलनिस्सारण प्रचालन व देखभाल सल्लागार प्रकरणात कायदेशीर लढाई हरल्याने पालिकेवर कोट्यवधींचा आर्थिक भार पडला आहे. विधी विभागातील कामचुकार आणि बेजबाबदार अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळेच महापालिकेला तब्बल ६५ कोटी ३१ लाख ६३ हजार ८८५ रुपयांचा प्रचंड फटका बसला असून, अशा अधिकाऱ्यांची चौकशी करून पुढील १५ दिवसांत अहवाल सादर करावा, अशी मागणी भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी स्थायी समितीत केली.

मलनिस्सारण खात्यातील सल्लागार कंत्राटप्रकरणी कॅनडास्थित कंपनीविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर थकीत रक्कम व व्याजासह कोट्यवधी रुपये देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी आला होता. या प्रस्तावावरून स्थायी समितीत विरोधकांसह लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑगस्टला निकाल देत २४ सप्टेंबरपर्यंत सल्लागार कंपनीला पैसे भरण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर घाईघाईत मंगळवारी (ता. १५) हा प्रस्ताव आणला. याविरोधात सर्वांनी संताप व्यक्त केला.
​
प्रभाकर शिंदे प्रशासनावर ताशेरे ओढताना म्हणाले, ‘‘विधी विभागातील काही बेजबाबदार अधिकाऱ्यांमुळे महापालिकेला हा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. असे कामचुकार अधिकारी विधी विभाग मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करीत असून, त्यांच्यामुळेच पालिकेला सातत्याने तोटा होत आहे. नक्की हे अधिकारी कोण आहेत आणि हा काय प्रकार आहे, याबाबतची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्वीच आला असताना एवढ्या घाईघाईत आणि उशिरा हा प्रस्ताव का आणला गेला, याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून पुढील १५ दिवसांत अहवाल पटलावर ठेवावा.’’
​
मनसेच्या ​यशवंत किल्लेदार यांनीही पालिका प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका फेटाळली गेल्याने पालिकेवर नामुष्की आली आहे. विधी विभागाने वेळीच योग्य भूमिका का मांडली नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तर सभागृह नेते ​गणेश खणकर यांनी म्हटले, की हायकोर्टाचे आदेश आल्यावर खटला संपायला हवा होता. त्यानंतरच तोडगा काढायला हवा होता. या खटल्यावर पालिकेचा किती निधी खर्च झाला आणि पालिकेकडून कोणते कायदेशीर तज्ज्ञ लढले, याबाबतची संपूर्ण माहिती सदस्यांसमोर ठेवावी.

काय आहे प्रकरण?
१९९५ मध्ये महापालिकेने मलनिस्सारण प्रचालन व देखभाल सेवा उन्नतीकरणासाठी कॅनडास्थित ‘मेसर्स आर. व्ही. अँडरसन असोसिएट्स’ आणि स्थानिक भागीदार ‘मेसर्स पीएचई कन्सल्टंट्स’ यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती. २००१ मध्ये काम पूर्ण झाल्यावर थकीत देयके व व्याजावरून महापालिका प्रशासन आणि सल्लागार कंपनी यांच्यात वाद निर्माण झाला. हे प्रकरण लवादाकडे गेल्यानंतर लवादाने २०१० मध्ये कंत्राटदाराच्या बाजूने निकाल देत १४ टक्के व्याजासह रक्कम देण्याचे आदेश दिले. पालिकेने याविरोधात उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या; परंतु २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळत लवादाचा निर्णय कायम ठेवला. परिणामी, २५ वर्षांनंतर पालिकेला व्याजासह वाढीव कंत्राट मूल्य आणि विथहोल्डिंग टॅक्सपोटी कोट्यवधींचे देयक अदा करणे भाग पडत आहे.