‘काय खातो हे जाणण्याचा ग्राहकांना अधिकार’
ठाण्यातील ‘उडुपी स्वाद’ला दिलासा नाकारताना उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : एखाद्या रेस्टॉरंट किंवा हॉटेलमध्ये आपण काय खात आहोत, हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक ग्राहकाला अधिकार आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने बुधवारी ठाण्यातील ‘उडुपी स्वाद’ रेस्टॉरंटला दिलासा देण्यास नकार दिला.
ग्राहकांना बनावट पनीर खाण्यास दिल्याच्या आरोपावरून अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) रेस्टॉरंटचा परवाना निलंबित केला होता. या कारवाईला रेस्टॉरंटने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते; मात्र न्यायालयात येण्यापूर्वी अन्नसुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ अंतर्गत उपलब्ध कायदेशीर उपायांचा अवलंब करावा, असे निर्देश मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने रेस्टॉरंटला दिले. मागील सुनावणीवेळीही न्यायालयाने रेस्टॉरंटला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता. ग्राहकांचे नुकसान करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी काही काळ स्वतःही नुकसान व त्रास सहन करावा, अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.

दरम्यान, सुधारणा नोटीस न बजावता आणि सकारण आदेश न काढता परवाना निलंबित करण्यात आल्याचा दावा रेस्टॉरंटने केला. एफडीएच्या ११ ऑगस्टच्या कारवाईला आव्हान देताना बुधवारी रेस्टॉरंटच्या वतीने हा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी कोणताही आदेश उपलब्ध नसल्याने सुधारणा नोटीस देणे आवश्यक होते की नाही, याचा निर्णय अपील प्राधिकरणालाही घेता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. परवाना निलंबित झाल्याने १८ कर्मचाऱ्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत असल्याचे सांगत रेस्टॉरंटने दिलासा देण्याची मागणी केली.
---

ग्राहकांना दिले जात होते ॲनालॉग पनीर!
दुसरीकडे, रेस्टॉरंटने पनीरचे पदार्थ बनवण्यासाठी दुग्धजन्य नसलेले ‘चीज ॲनालॉग’ खरेदी केले होते; मात्र ग्राहकांना ॲनालॉग पनीर दिले जात असल्याची माहिती मेनू कार्ड किंवा देयकावर देण्यात आली नव्हती, असे एफडीएच्या वतीने सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, एफडीएच्या ३१ जुलैच्या ‘ॲनालॉग पनीर’वरील बंदीच्या अधिसूचनेचा जूनमध्ये घेतलेल्या नमुन्यावर पूर्वलक्षी परिणाम होऊ शकतो का, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.