पालघर डॉक्टर मारहाण प्रकरण
---
वेतनवाढ रोखणे ही शिक्षा पुरेशी आहे का?
उच्च न्यायालय : आदेशांचे उल्लंघन सुरूच; कारवाई होत नसल्याबद्दल नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : केस डायरी योग्य पद्धतीने ठेवण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांनी तसेच राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी तीन वेळा परिपत्रके काढली आहेत. तरीही या आदेशांचे उल्लंघन सुरूच आहे. संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होत नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. १७) नाराजी व्यक्त केली. तसेच पोलिस महासंचालकांच्या आदेशाचे उल्लंघन केलेल्या पोलिसांवर सौम्य की कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे, त्याबाबत राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनीच भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.

पालघरमधील डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या प्रकरणात केस डायरी योग्य पद्धतीने न ठेवल्याबद्दल पालघरच्या पोलिस अधीक्षकांनी संबंधित अधिकाऱ्याला बजावलेली कारणे दाखवा नोटीसही न्यायालयाने रद्द केली. या प्रकरणातील कागदपत्रे डीजीपींसमोर ठेवण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले होते. असे असतानाही पोलिस अधीक्षकांनी संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का केली, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच तीन वर्षांची वेतनवाढ रोखण्याची शिक्षा प्रस्तावित करण्यामागचे कारणही न्यायालयाने विचारले. ‘डीजीपींच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास एवढीच किरकोळ शिक्षा होऊ शकते का? हा त्यांच्या आदेशाचा सन्मान आहे का?’ असे प्रश्न न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केले. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे ओळख पटलेल्या काही आरोपींसह अनेक आरोपींना अटक करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी न्यायालयाला दिली.
---
अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणे बंद करा
केस डायरीबाबतच्या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाचा किंवा राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या परिपत्रकाचा उल्लेख नसल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ‘तुम्ही तुमच्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणे बंद करा,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले. याबाबत राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश देत सुनावणी १२ ऑक्टोबरला ठेवण्यात आली.
---
१९ सप्टेंबरपासून खटला
डोंबिवलीतील महापालिका रुग्णालयातील तीन डॉक्टरांवरील हल्ल्याप्रकरणी शिवसेनेच्या (शिंदे गट) नगरसेवक रमेश सुकऱ्या म्हात्रेसह अन्य आरोपींविरोधात आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत राज्याबाहेर राहण्याच्या अटीवर आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. १९ सप्टेंबरपासून जलदगती न्यायालयात या प्रकरणाच्या खटल्याला सुरुवात होणार आहे. दोन महिन्यांत खटला पूर्ण होईल, अशी माहिती सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी न्यायालयाला दिली.