लेखापरीक्षणासाठी ‘व्हीजेटीआय’ची नियुक्ती
गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडच्या चौथ्या टप्प्याचे ६.०९ कोटींचे काम

सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. १९ : महापालिकेच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड’ (जीएमएलआर) प्रकल्पातील चौथ्या टप्प्यातील बांधकामाची दर्जेदार तपासणी करण्यासाठी वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्थेची (व्हीजेटीआय) त्रयस्थ गुणवत्ता आश्वासन यंत्रणा म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. १,३५४.५२ कोटी रुपयांच्या या कंत्राट कामाचे तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी व्हीजेटीआय संस्थेला ०.४५ टक्के दराने सहा कोटी नऊ लाख ५३ हजार ८२७ रुपये सेवा शुल्क दिले जाणार आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी मिळण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने सादर केले आहे.
​पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या जीएमएलआर प्रकल्पाच्या चौथ्या टप्प्यात मुलुंड येथील पूर्व द्रुतगती महामार्ग व ऐरोली टोलनाक्यादरम्यान महत्त्वाचे उड्डाणपूल व छेदन रस्ते (इंटरचेंज) बांधण्यात येत आहेत. या कामासाठी मेसर्स अक्षया इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स-हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. (जे.व्ही.) यांना २० मार्चला कार्यादेश देण्यात आला असून २७ मार्चपासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. या उड्डाणपुलांचे व जोडणी रस्त्यांचे काम अतिशय उच्च दर्जाचे व टिकाऊ व्हावे, यासाठी राज्य शासनाच्या तालिकेतील ‘व्हीजेटीआय’ या नामांकित अभियांत्रिकी संस्थेकडे त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षणाची जबाबदारी सोपवण्यात येत आहे.

बायपास रस्त्यांचा विकास
​पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील नाहूर ते ऐरोली टोलनाक्यादरम्यान १,३३० मीटर लांबीचा दुसऱ्या स्तरावरील केबल-स्टेड उड्डाणपूल उभारला जाईल. यात १८० मीटर लांबीचा मुख्य स्पॅन (१० लेन) आणि उर्वरित २४.४ मीटर रुंदीचा व्हायाडक्ट (६ लेन) असेल. तसेच नाहूर ते ऐरोलीदरम्यान १,६०० मीटरच्या विद्यमान रस्त्याची सुधारणा केली जाईल. जीएमएलआर व पूर्व द्रुतगती महामार्गाच्या छेदनबिंदूवर भविष्यातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी चारही कोपऱ्यांवर २,४०० मीटर लांबीचे ‘क्लोव्हरलीफ लूप्स’ (इंटरचेंज) व ३,६०० मीटर लांबीचे कायमस्वरूपी मोकळे डावे बायपास रस्ते विकसित केले जातील.

३६ महिन्यांचा कालावधी
महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांनुसार त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षणासाठी कंत्राट रकमेच्या ०.५० टक्क्यापर्यंत शुल्क अनुज्ञेय असते; मात्र व्हीजेटीआयने ०.४५ टक्के या सवलतीच्या दराने सेवा देण्याचे मान्य केले आहे. या कामासाठी वृत्तपत्रांत जाहिरात देऊन ई-निविदा न मागवता थेट नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासाठी निविदेची अट शिथिल करून स्थायी समितीची मंजुरी मागण्यात आली आहे. ​प्रकल्पाचे तांत्रिक लेखापरीक्षण आगामी ३६ महिन्यांच्या (पावसाळा वगळून) कालावधीसाठी किंवा प्रत्यक्ष काम पूर्ण होईपर्यंत चालणार आहे. या कामाच्या तांत्रिक आराखड्यांचे पुनरावलोकन आयआयटी बॉम्बेद्वारे तर तांत्रिक सल्लागार म्हणून ‘मे. टेक्नोजेम कन्सल्टंट्स प्रा.लि.’ कार्यरत आहेत.
.....