‘इंजिनिअर’ अडकले ‘हेल्पडेस्क’वर!
पाच वर्षांपासून आयटी विभागात पदस्थापना; आयुक्तांकडे साकडे

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : महापालिकेच्या ‘यांत्रिक व विद्युत’ (एम अँड ई) संवर्गातील उच्चशिक्षित अभियंते चार ते पाच वर्षे माहिती व तंत्रज्ञान (आयटी) विभागात केवळ ‘हेल्पडेस्क’ सांभाळण्यात अडकले आहेत. तांत्रिक ज्ञान असूनही मूळ विभागाचे काम मिळत नसल्याने आणि प्रशासनाकडून बदलीस टाळाटाळ होत असल्याने अखेर या अभियंत्यांनी महापालिका आयुक्तांसह अतिरिक्त आयुक्तांकडे दाद मागितली आहे.
​पालिकेच्या एम अँड ई विभागात भरती झालेल्या चार उपअभियंते आणि एक कनिष्ठ अभियंता यांना ‘कार्यकारी व्यवस्थे’अंतर्गत आयटी विभागात तैनात करण्यात आले आहे; मात्र गेल्या चार-पाच वर्षांपासून त्यांच्याकडून हेल्पडेस्क सांभाळणे, युझर सपोर्ट देणे, तिकीट जनरेट करून ट्रॅकिंग करणे आणि कर्मचाऱ्यांना टेलिफोनवर मार्गदर्शन करणे यांसारखी निम-प्रशासकीय कामे करून घेतली जात आहेत. आयटी विभागातील मूळ व तांत्रिक कामे बाह्य संस्था आणि सल्लागारांमार्फत केली जातात. परिणामी, मूळ अभियांत्रिकी क्षेत्रातील कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव न मिळाल्याने भविष्यातील पदोन्नती आणि सेवाविषयक प्रगतीवर टांगती तलवार निर्माण झाल्याची भीती या अभियंत्यांनी व्यक्त केली आहे.
​​आपल्या मूळ एम अँड ई विभागात बदली मिळावी, यासाठी या अभियंत्यांनी गेल्या दोन वर्षांत शहर अभियंता कार्यालयाकडे अनेकदा लेखी अर्ज केले; मात्र त्यावर कोणताही ठोस निर्णय न होता प्रशासनाकडून टाळाटाळच करण्यात आली. आयटी विभागात आधीच या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व समर्पित कर्मचारी उपलब्ध असताना, अभियांत्रिकी कौशल्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांना हेल्पडेस्कवर बसवून ठेवणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. ​गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेली ही तात्पुरती नियुक्ती रद्द करून, आगामी ऑनलाइन बदली प्रक्रियेत २५ टक्के ज्येष्ठतेच्या निकषानुसार आपली मूळ ‘एम अँड ई’ विभागात बदली करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी या अभियंत्यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
..........
​बदलीची वाट पाहणाऱ्या अभियंत्यांमध्ये
​सुदेष्णा मेंधुळे (उपअभियंता - आयटी विभाग एप्रिल २०२१ पासून), ​आनंद गुरसळी (उपअभियंता - आयटी विभाग; फेब्रुवारी २०२१ पासून),​सनील चौधरी (उपअभियंता - आयटी विभाग; जानेवारी २०२२ पासून), ​फहाद सय्यद (उपअभियंता - आयटी विभाग; मे २०२२ पासून) आणि ​रिया चक्के (कनिष्ठ अभियंता - आयटी विभाग; फेब्रुवारी २०२१ पासून) यांचा समावेश आहे.
...........