सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २१ : राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, आधुनिक आणि नागरिककेंद्रित करण्यासाठी प्राथमिक ते तृतीयस्तरीय आरोग्यसेवेचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी २०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत ४,२५० कोटींचा ‘प्रगती’ आरोग्य सुधारणा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, राज्य मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी २,९७५ कोटी रुपये एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचे कर्ज, तर १,२७५ कोटी रुपये राज्य शासनाचा निधी असणार आहे.

प्रकल्पांतर्गत प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीयस्तरीय आरोग्य संस्थांमध्ये समन्वय निर्माण करून नागरिकांना आजाराचे वेळीच निदान आणि वेळेत उपचार मिळण्यावर भर दिला जाणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आयुष्मान आरोग्य मंदिरे आणि शहरी आरोग्य केंद्रांसह उच्चस्तरीय रुग्णालयांमध्ये आवश्यक उपकरणे, औषधे, निदान साहित्य आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

असंसर्गजन्य आजारांच्या तपासणीला प्राधान्य
उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हृदयरोग, पक्षाघात, दीर्घकालीन फुप्फुस व मूत्रपिंड विकार, कर्करोग, मानसिक आरोग्य तसेच बालवयीन आणि उपशामक आरोग्यसेवांकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. आजारांचे प्राथमिक अवस्थेत निदान करण्यासाठी तपासणी सुविधा वाढविण्यात येतील. आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण व कौशल्यविकास कार्यक्रमही राबविले जाणार आहेत.

डिजिटल आरोग्य व्यवस्थेला चालना
‘महाराष्ट्र हेल्थ टेक्नॉलॉजी मिशन’ अधिक सक्षम करून आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनशी सुसंगत डिजिटल आरोग्य व्यवस्था उभारली जाणार आहे. ऑनलाइन रुग्ण नोंदणी, डिजिटल प्रयोगशाळा अहवाल, औषध वितरण, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन, इलेक्ट्रॉनिक आरोग्य अभिलेख, संदर्भ व प्रत्यावर्तन व्यवस्था यांचा त्यात समावेश असेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, टेलिमेडिसिन आणि प्रगत निदान तंत्रज्ञानाचाही वापर करण्यात येणार आहे.

पाच ठिकाणी रुग्णालयांचा विस्तार
प्रकल्पातून कोल्हापूर आणि नांदेड येथे प्रत्येकी ५०० खाटांची रुग्णालये उभारली जाणार आहेत. नागपूर आणि लातूर येथील १०० खाटांची जिल्हा रुग्णालये प्रत्येकी ३०० खाटांची केली जातील. पुण्यात २०० खाटांचे संदर्भ सेवा रुग्णालय उभारण्याचे नियोजन आहे. यामुळे राज्यात सुमारे दोन हजार अतिरिक्त खाटांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

राज्यस्तरीय सुकाणू समिती कार्यरत
प्राथमिक पातळीवर तपासणी व उपचार उपलब्ध झाल्याने गंभीर आजारांचे प्रमाण आणि नागरिकांचा स्वतःच्या खिशातून होणारा आरोग्यखर्च कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती तसेच स्वतंत्र प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष कार्यरत राहणार असून, आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.