झोपड्यांवरील पालिकेच्या कारवाईला वाढता विरोध
निकषावरून रहिवाशांमध्ये नाराजी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : मुंबईतील १४ फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या झोपड्यांवर कारवाई करण्याच्या पालिका प्रशासनाच्या भूमिकेला विरोध वाढू लागला आहे. या कारवाईमुळे सर्वच मतदारसंघांत मोठ्या संख्येने झोपडीधारक बाधित होण्याची शक्यता असल्याने पालिकेच्या निकषावरून रहिवाशांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पालिकेच्या कारवाईचा फटका नेमका कोणत्या झोपड्यांना बसणार, १४ फुटांची उंची मोजण्याचे निकष काय असतील तसेच पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन कसे केले जाणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अनेक झोपड्यांमध्ये कालांतराने अतिरिक्त बांधकाम झाल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे असले, तरी त्यावर थेट तोडक कारवाई करण्यापूर्वी रहिवाशांना पर्यायी व्यवस्था आणि पुनर्वसनाबाबत स्पष्ट धोरण असावे, अशी मागणी रहिवासी करीत आहेत. मुंबईत पालिकेच्या २२७ मतदारसंघांत कमी अधिक प्रमाणात झोपडपट्टी आहे. त्यामुळे सर्वच मतदारसंघांना याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे हा प्रश्न आता चिघळू लागला आहे. मुंबईतील विविध झोपडपट्टी भागांत या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त होत असून, स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधी, रहिवासी संघटना आणि झोपडपट्टीतील नागरिकांकडून प्रशासनाकडे निवेदने देण्याची तयारी सुरू झाले आहे. विरोधी पक्ष आता या विषयावर आक्रमक होऊ लागले आहेत
...
पुनर्वसनाची हमी द्या!
झोपड्यांवर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित कुटुंबांची पात्रता तपासावी, बांधकामाचे स्वरूप आणि मालकी/भोगवटा हक्क निश्चित करावेत आणि पात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनाची हमी द्यावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून पुढे येत आहे.