​सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : महापालिकेच्या शाळांमधील सुमारे तीन लाख विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनाच्या दर्जावरून गुरुवारी (ता. १) स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासन आणि सदस्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. काळ्या यादीतील संस्थांना पुन्हा काम देणे, काही संस्थांकडे प्रत्यक्ष स्वयंपाकघर नसणे आणि अन्नाच्या दर्जाबाबत आलेल्या तक्रारींवरून लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.
​
स्थायी समिती सदस्या व शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा राजेश्री शिरवाडकर यांनी आक्रमक भूमिका घेत काळ्या यादीतील संस्थांना पुन्हा संधी देण्यावर तीव्र आक्षेप घेतला. मुलांच्या पोषणाशी खेळ खपवून घेतला जाणार नाही. काही संस्थांची पाहणी केली असता तिथे किचनच अस्तित्वात नव्हते, तरीही त्यांना मंजुरी कशी मिळाली, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच महिला बचत गटांना काम देऊन त्यांचे सबलीकरण करण्याची मागणी त्यांनी केली.

​काँग्रेसचे अशरफ आझमी आणि डॉ. सईदा खान यांनी भोजनाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित केले. लाखो मुलांना मिळणाऱ्या आहारात निर्धारित कॅलरी आणि प्रथिने मिळतात का, याबाबत तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र पथक स्थापन करण्याची मागणी आझमी यांनी केली. प्रीती सातम यांनी खिचडीव्यतिरिक्त आहारात पौष्टिक विविधता आणण्याची सूचना केली. याशिवाय ‘इस्कॉन’सारख्या संस्थांच्या ‘सेंट्रल किचन’चा पर्यायही बैठकीत मांडण्यात आला.
​
गुणवत्ता, स्वच्छतेशी तडजोड नाही!
अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी स्पष्ट केले, की विद्यार्थ्यांच्या आहाराच्या गुणवत्तेशी आणि स्वच्छतेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. सर्व संस्थांच्या पात्रतेची, अनुभवाची व किचनच्या सुविधांची कडक छाननी केली जाईल. सदस्यांच्या सूचनांनुसार प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक ते धोरणात्मक बदल केले जातील, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले. चर्चेनंतर स्थायी समितीने प्रस्तावाला मंजुरी दिली.