तिसऱ्या, चौथ्या मुंबईसाठी डिजिटल मॅपिंग
दोन हजार चौ. किमीचे मोजमाप पूर्ण; मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : तिसरी आणि चौथी मुंबई विकसित करण्यासाठी आवश्यक जमिनीचे अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मॅपिंग करून, त्यासंदर्भातील अहवाल मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला. प्रस्तावित तिसऱ्या व चौथ्या मुंबईच्या विद्यमान तीन क्षेत्रांतील सुमारे ५६५ गावांतील एकूण २,००८ चौरस किमी क्षेत्राचे मोजमाप पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे उत्तम कनेक्टिव्हिटी, रोजगाराच्या संधी, परवडणारी घरे आणि सुधारित जीवनमानासाठी आवश्यक अवकाशीय नियोजनाचा भक्कम पाया तयार झाला आहे.
एमएमआरडीएकडून तिसऱ्या आणि चौथ्या मुंबईचे नियोजन केले जात आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने तयार केलेल्या मॅपिंगमध्ये अहवालामध्ये केएससी न्यू टाऊन, पालघरमधील उत्तर विस्तारित अधिसूचित क्षेत्र आणि अलिबागसह रायगडमधील दक्षिण विस्तारित अधिसूचित क्षेत्र यांचा समावेश आहे. एमएमआरडीएचे आयुक्त संजय मुखर्जी यांच्या मार्गदर्शनात तयार केलेला हा अहवाल ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’च्या उद्‍घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला आहे. या अहवालासाठी एरियल लायडर, उच्च-रिझोल्युशन इमेजरी, डीजीपीएस ग्राउंड कंट्रोल आणि जीआयएस मॅपिंग यांसारख्या अत्याधुनिक भू-अवकाशीय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. त्याला कॅडस्ट्रल रेकॉर्डस् आणि प्रत्यक्ष क्षेत्र पडताळणीची जोड देण्यात आली आहे. यामुळे वसाहती, भूप्रदेश, पायाभूत सुविधा, नैसर्गिक प्रणाली आणि जमीन वापराच्या पद्धतींची सविस्तर माहिती उपलब्ध झाली असून, पुराव्यावर आधारित नियोजनासाठी भक्कम पाया तयार झाला आहे.
----
तिन्ही क्षेत्रांतील विद्यमान जमीन वापर
१. मुंबई ३.० - केएससी न्यू टाऊन - पेन, उरण आणि पनवेल तालुक्यांमधील सुमारे ३२४ चौरस किमी क्षेत्र आणि १२४ गावांचा समावेश
२. मुंबई ४.० - पालघर - सुमारे १,००७ चौरस किमी क्षेत्र आणि २२४ गावांचा समावेश
३. दक्षिण विस्तारित अधिसूचित क्षेत्र - अलिबाग - सुमारे ६७७ चौरस किमी क्षेत्र आणि २२७ गावांचा समावेश
----
विद्यमान जमीन वापर अहवालांच्या पूर्ततेमुळे मुंबई ३.० आणि मुंबई ४.०च्या नियोजनाला अधिक भक्कम आधार मिळाला आहे. वाहतूक, रोजगार, गृहनिर्माण आणि पर्यावरण संरक्षण यांना नियोजन प्रक्रियेत आणून नवी गुंतवणूक आकर्षित करणे, रोजगार निर्माण करणे आणि जीवनमान उंचावण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
---
एमएमआरडीएच्या या अहवालांमुळे घरे, रोजगार, शाळा, आरोग्यसेवा आणि सार्वजनिक जागांसह परस्पर जोडलेल्या विकास केंद्रांचे नियोजन करता येईल.
- एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष, एमएमआरडीए
---
विद्यमान जमीन वापराच्या डेटाबेसमुळे स्थानिक उपजीविका आणि पर्यावरणीय गरजांचा आदर राखत गृहनिर्माण, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि अत्यावश्यक सेवांमधील गुंतवणुकीला दिशा मिळेल.
- सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री