आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन
वकिलांवर कारवाई करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : न्यायालयाच्या आदेशांचे जाणीवपूर्वक आणि वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या वकिलांवर कठोर पावले उचलावीत, तसेच अशा वकिलांवर कडक कारवाई करून न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश सदस्यांना द्यावा, असे निर्देश नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा (बीसीएमजी)ला दिले.

वकील मंदार लालसरे यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील गिरीश कुलकर्णी यांनी सादर केलेला माफीनामा न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने अमान्य केला. संबंधित वकिलाचा माफीनामा स्वीकारण्याची वरिष्ठ वकिलाची विनंती आम्ही मान्य करू शकत नाही, मागील काही वर्षांपासून वकिलांमध्ये न्यायालयाचे आदेश जाणीवपूर्वक आणि अवमानकारकपणे दुर्लक्षित करण्याची, तसेच न्यायालयाची दिशाभूल करून न्यायालयाचे अधिकार व प्रतिष्ठा कमी करण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. वकिलांना वाटते ते न्यायालयाचे आदेश जाणीवपूर्वक मोडू शकतात आणि एखादे कारण पुढे करून त्यातून सुटूही शकतात. पकडले गेल्यास न्यायालयाचा रोष ओढवल्यास एखाद्या वरिष्ठ वकिलांमार्फत विनाअट माफी मागून मोकळे होऊ शकतात, अशा शब्दांत खंडपीठाने वकिलांची कानउघाडणी केली.

न्यायालयांनी अनेकदा वारंवार ‘मोठेपणा’ दाखवून वकिलांच्या कृत्यांकडे दुर्लक्ष करून माफ केले आहे, परंतु न्यायालयाच्या या मवाळ धोरणामुळे वकिलांची हिंमत वाढली असून, ते न्यायालयाच्या आदेशांकडे बेपर्वाईने पाहू लागले आहेत, असेही न्यायालयाने आदेशात सुनावले. वकील, त्यांचे पक्षकार, सरकारी संस्थांचे अधिकारी आणि अगदी सामान्य जनताही न्यायालयाच्या आदेशांकडे हलकेपणाने पाहताना दिसत आहे. त्यामुळे आता हे थांबवणे अत्यंत गरजेचे आहे, म्हणूनच अशा वकिलांवर कठोर कारवाई होणे आणि न्यायालयाची प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी हे प्रकरण वकील संघटनेवर सोपविल्याचे आदेश खंडपीठाने स्पष्ट केले.

प्रकरण काय?
सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यातील सुनावणीदरम्यान, प्रतिवादी बँकांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील लालसरे हे प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित नव्हते. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी त्यांना या प्रकरणाचे गांभीर्य समजावून प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहण्यास सांगितले. लालसरे यांनी औरंगाबाद खंडपीठासमोर उपस्थित राहायचे असल्याचे कारण दिले, मात्र न्यायालयाने त्यांना दुपारच्या सत्रात न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. तरीही लालसरे अनुपस्थित राहिले आणि एका पर्यायी वकिलाला सुनावणीसाठी पाठवले. त्यावर न्यायालयाच्या आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.