आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या
पदस्थापनेसाठी मूल्यमापन
तीन वर्षांच्या कामगिरीचा निकष; शासन निर्णय जाहीर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील जिल्हास्तरीय प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेसाठी त्यांच्या मागील तीन वर्षांच्या कामगिरीचे १०० गुणांच्या निकषांवर मूल्यमापन करण्याची कार्यपद्धती शासनाने निश्चित केली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय ६ ऑक्टोबरला जाहीर करण्यात आला.
या कार्यपद्धतीत जिल्हा शल्यचिकित्सक, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक, वैद्यकीय अधीक्षक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अतिरिक्त व सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा माता व बाल संगोपन अधिकारी, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी आणि वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांच्यासह संबंधित जिल्हास्तरीय पदांचा समावेश आहे. मूल्यमापनासाठी ११ घटक निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये तक्रार निवारण, नेतृत्वगुण, आर्थिक व मनुष्यबळ व्यवस्थापन, आहार-पोषण, औषधे व स्वच्छता, नैसर्गिक आपत्ती व साथरोगातील कामगिरी, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम, शासकीय मोहिमांची अंमलबजावणी, डिजिटल सेवा, आयुष्मान भारत व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची अंमलबजावणी आणि जिल्हा आरोग्यसेवेसाठीचे नियोजन यांचा समावेश आहे.
गुणांकनासाठी आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली, अधिकृत पोर्टल, कार्यक्रमांचे अहवाल, गुणवत्ता मानकांचे अहवाल, आर्थिक व लेखापरीक्षण नोंदी, तपासणी अहवाल, औषधे व उपकरणांची उपलब्धता, मनुष्यबळ नोंदी तसेच रुग्ण अभिप्राय आणि तक्रार निवारणाच्या नोंदींचा आधार घेतला जाणार आहे.

अशी आहे श्रेणी
७१ ते १०० गुणांना ‘अ-उत्कृष्ट’, ५० ते ७० गुणांना ‘ब-अतिशय चांगली’, ३० ते ४९.९९ गुणांना ‘क-समाधानकारक’ आणि ३० पेक्षा कमी गुणांना ‘ड-सुधारणा आवश्यक’ अशी श्रेणी राहणार आहे. ‘अ’ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचा पदस्थापनेसाठी प्राधान्याने विचार केला जाईल.

एकमेव निकष नसेल
कामगिरीचे गुण हा पदस्थापनेचा एकमेव निकष नसेल. पात्रता, सेवाज्येष्ठता, अनुभव, उपलब्ध पदे, आरक्षण, प्रशासकीय आवश्यकता आणि लागू सेवा नियमांचाही विचार केला जाणार आहे. ‘क’ व ‘ड’ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांसाठी आवश्यकतेनुसार सुधारणा आराखडा आणि पुनर्मूल्यमापनाची तरतूद करण्यात आली आहे.
़़़़़़़़़़़़
सार्वजनिक आरोग्यसेवेत अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून मनुष्यबळाचा कार्यक्षम वापर करण्याच्या दृष्टीने ही निकष प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. चांगली कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पदस्थापनेत प्राधान्य देतानाच बदली प्रक्रियेत वस्तुनिष्ठता आणण्याचा यामागील प्रयत्न आहे.”
- प्रकाश आबिटकर, मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, महाराष्ट्र राज्य