बाइक टॅक्सीला परवानगी देऊ नये
मुदतवाढीला इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंटचा विरोध
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाइक टॅक्सीचे इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सीत रूपांतर करण्यासाठी परिवहन विभागाने सहा महिन्यांची मुदत दिल्याच्या निर्णयाला इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंटने तीव्र विरोध केला आहे. पेट्रोल असो किंवा इलेक्ट्रिक, महाराष्ट्रात बाइक टॅक्सीला कोणत्याही स्वरूपात परवानगी देऊ नये, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
नियमांचे आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता बाइक टॅक्सी सेवा चालवल्याचा आरोप असलेल्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना सहा महिन्यांची मुदत देणे म्हणजे नियमभंगाला प्रोत्साहन देण्यासारखे असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. अशा कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना सवलत का दिली जात आहे, असा सवालही करण्यात आला आहे. केवळ पेट्रोल बाइकचे इलेक्ट्रिक वाहनात रूपांतर केल्याने प्रवासी वाहतुकीचा कायदेशीर अधिकार मिळत नाही. प्रवासी वाहतुकीसाठी आवश्यक परवाना, विमा, चालकांची पात्रता, प्रवाशांची सुरक्षितता आणि अन्य वैधानिक बाबींची पूर्तता आवश्यक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. बाइक टॅक्सीला प्रोत्साहन मिळाल्यास आधीच ॲपआधारित वाहतूक सेवांमुळे अडचणीत असलेल्या रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने रिक्षा-टॅक्सीचालकांच्या रोजगाराचा विचार करून स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
===
आंदोलनाचा इशारा
बाइक टॅक्सी चालवणाऱ्या कंपन्यांच्या कामकाजाची चौकशी करून नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कठोर कारवाई करावी. तसेच सहा महिन्यांची मुदत रद्द करून बाइक टॅक्सीला कोणत्याही स्वरूपात परवानगी देऊ नये, अशी मागणी इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंटचे अध्यक्ष डॉ. केशव नाना क्षीरसागर यांनी केली. मागण्या मान्य न झाल्यास कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.