मुंबई, ता. ७ : प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान आणि स्त्री भ्रूणहत्येला आळा घालण्यासाठी ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्यात अधिक कठोर तरतुदी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी येत्या हिवाळी अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.

गर्भधारणा पूर्व व प्रसूतीपूर्व निदानतंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा, १९९४ आणि त्यातील २००३ मधील सुधारणा यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरीय कृती दलाची बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीत कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याबाबत चर्चा झाली.

वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याबरोबरच गुन्हा सिद्ध होण्याची प्रक्रिया आणि शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये बदल करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. अशा प्रकरणांमध्ये मोक्का कायद्याचा वापर करण्याबाबतही सरकार विचार करणार आहे.

नोंदणी नसलेल्या बोगस डॉक्टरांची जिल्हानिहाय यादी तयार करून ती प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना अशा डॉक्टरांची माहिती मिळू शकते आणि त्यांच्याविरोधातील कारवाईवरही लक्ष ठेवता येईल.

‘पोर्टेबल सोनोग्राफी यंत्राबाबत चिंता
पोर्टेबल सोनोग्राफी यंत्रांच्या उपलब्धतेबाबतही बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. ऑनलाइन उपलब्ध असलेल्या अशा यंत्रांची माहिती घेऊन त्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पशुवैद्यकीय वापरासाठी असलेल्या सोनोग्राफी यंत्रांचा मानवावर गैरवापर होत आहे का, याचीही तपासणी करण्याचे ठरवण्यात आले.

जनजागृतीसाठी कार्यशाळा
कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावरील यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावरही भर देण्यात आला. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सर्व जिल्ह्यांमध्ये बैठका घेऊन समित्यांच्या कामाचा आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच कायद्याबाबत जनजागृती करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांसाठी कार्यशाळा घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले.

मुंबई : प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात कृती दलाची बैठक पार पडली.