बेस्ट आर्थिक संकटात
तुटीच्या अर्थसंकल्पामुळे आर्थिक डोलारा डळमळला
विष्णू सोनवणे : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या बेस्ट उपक्रमावर आर्थिक संकटाचे सावट अधिक गडद होत आहे. संचित तुटीचा डोंगर वाढत असताना उपक्रमाला आर्थिक मदतीबाबत सरकार आणि पालिका यांचा हात आखडता असल्याचे दिसत आहे. त्यांच्याकडून मिळणारी मदत तुटपुंजी असून, ‘बेस्टचा वाली कोण’, उपक्रमाचा कारभार चालवायचा तरी कसा, असे अनेक प्रश्नांच्या गर्तेत बेस्ट उपक्रम आहे. परिणामी बेस्ट उपक्रमाला वाऱ्यावर सोडल्याची भावना बेस्टच्या वर्तुळात आहे.

मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा कणा असलेला बेस्ट उपक्रम सध्या संकटात आहे. बेस्ट उपक्रमाचा २०२७-२०२८ यावर्षीचा अर्थसंकल्प आज सादर झाला. हा अर्थसंकल्प १,३१७ कोटी रुपये तुटीचा आहे. बेस्ट उपक्रमावरील आर्थिक तुटीत भर पडत असल्याचे दिसून येत आहे. उत्पन्न आणि खर्चातील वाढती तफावत, वाढता आर्थिक भार आणि जुन्या आर्थिक दायित्वांमुळे उपक्रमाच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यातच संचित तूट सुमारे पाच हजार कोटींच्या घरात पोहोचल्याचे सांगितले जात असल्याने बेस्टच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. बेस्टच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी मोठमोठ्या योजना, नवीन बस आणि प्रवासी सुविधांची आश्वासने दिली जातात, मात्र तुटीचा डोंगर कमी करण्यासाठी ठोस आर्थिक आराखडा कुठे आहे, असा सवाल विरोधी पक्ष आणि कामगार संघटना करीत आहेत. एकीकडे बससेवा टिकविण्याचे आव्हान, तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, देखभाल-दुरुस्ती, इंधन आणि कंत्राटी सेवांचा खर्च यामुळे उपक्रमावर आर्थिक भार वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

पालिका, सरकारकडे मदतीसाठी हात
बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी महापालिकेची भूमिका महत्त्वाची आहे, मात्र पालिकेकडून मिळणारी आर्थिक मदत बेस्टच्या एकूण आर्थिक गरजांच्या तुलनेत पुरेशी आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्य सरकारनेही मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतुकीला दीर्घकालीन आर्थिक आधार देण्याची मागणी होत आहे.

जबाबदारी कोणाची?
बेस्टच्या आर्थिक संकटावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होत असले तरी राजकारणापलीकडे मुंबईकरांसमोरचा खरा प्रश्न आहे तो बेस्टच्या भवितव्याचा, आर्थिक संकटामुळे बससेवेवर परिणाम झाला, तर त्याचा थेट फटका सर्वसामान्य प्रवाशांना बसत आहे. बेस्टची आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी महापालिका, राज्य सरकार आणि बेस्ट प्रशासन यांच्या समन्वयाने आर्थिक आराखडा कधी तयार होणार, असा प्रश्‍न परिवहन विभागातील जाणकार करीत आहेत.
-----
संचित तूट ५,०९० कोटी
२०१७-२०च्या अर्थसंकल्पातील तूट - १,३१७ कोटी
कंत्राटी बस - २,८६०
स्वमालकीच्या बस - २८९
कामगार - २५,०००
प्रवासीसंख्या - २५ लाख