मतदारांच्या हक्कावर गदा येऊ नये
एसआयआर प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्याची नागरी संघटनांची मागणी
मुंबई, ता. ८ : एसआयआर प्रक्रियेमुळे पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याची भीती व्यक्त करत विविध नागरी संघटनांनी एसआयआर प्रक्रिया रद्द करण्याची आणि वगळण्यात आलेली पात्र नावे तातडीने पुन्हा समाविष्ट करण्याची मागणी केली. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांना पदावरून हटवावे, अशी मागणीही पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
युनायटेड अगेन्स्ट इनजस्टिस अँड डिस्क्रिमिनेशन, पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज आणि असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स यांच्या समर्थनाने मुंबई प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. शाकीर शेख, उल्का महाजन, संध्या गोखले, डॉल्फी डिसोझा, मौलाना महमूद दरियाबादी, हरविंदर सिंग आणि ॲड. गायत्री सिंग यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.
एसआयआरपूर्वी पुरेसा विचारविनिमय, नियोजन, मनुष्यबळ, अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि आवश्यक दस्तऐवजीकरण झाले नसल्याचा आरोप शाकीर शेख यांनी केला. या प्रक्रियेमुळे नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली असून, मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळल्यास त्याचा लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा त्यांनी केला.
महाराष्ट्रातील मतदारसंख्येत २०२४च्या लोकसभा आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकांच्या काळात सुमारे ५० लाखांची वाढ झाल्याचा दावा संध्या गोखले यांनी केला. या वाढीची मतदारसंघनिहाय व जिल्हानिहाय माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मतदार यादीतील प्रत्येक बदल नागरिकांना तपासता येईल अशा पद्धतीने जाहीर करण्याची मागणीही करण्यात आली.
ॲड. गायत्री सिंग यांनी एसआयआरमुळे देशातील सुमारे १३ ते १५ कोटी नागरिकांच्या नावांबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याचा दावा केला. महाराष्ट्रात ‘अबसेंट’, स्थलांतरित, मृत, डुप्लिकेट आणि ‘ऑदर’ या कारणांखाली नावे वगळली जात असल्याचे सांगत, याचा अल्पसंख्याक, महिला, आदिवासी, गरीब आणि बेघर नागरिकांवर परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. या दाव्यांबाबत निवडणूक आयोगाने अधिकृत आकडेवारी जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
उल्का महाजन यांनी ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांकडे उपलब्ध नसलेल्या कागदपत्रांऐवजी मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम कार्ड, घरकुलाची कागदपत्रे, घरपट्टी पावती आदी सरकारी नोंदी पर्यायी पुरावा म्हणून स्वीकाराव्यात, अशी मागणी केली. बीएलओंच्या घरभेटींची तारीख, वेळ आणि नागरिकांशी झालेला संपर्क याची पारदर्शक नोंद ठेवावी, असेही त्यांनी सांगितले.

बाजू मांडण्याची संधी मिळावी!
फॉर्म-७च्या माध्यमातून नावे वगळताना योग्य छाननी व्हावी, तसेच फॉर्म-६च्या अर्जदारांना सुनावणी व अपीलाची प्रभावी संधी मिळावी, अशी मागणीही करण्यात आली. पात्र मतदारांना पूर्वसूचना, नाव वगळण्याचे कारण आणि आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळावी, यावर वक्त्यांनी भर दिला.

विशेष पुनर्तपासणी करावी!
एसआयआरसंदर्भातील कागदपत्रे, आकडेवारी आणि निर्णयप्रक्रिया सार्वजनिक करावी, तसेच मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळलेल्या भागांत विशेष पुनर्तपासणी करावी, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. पात्र मतदाराचा एकही मताधिकार प्रक्रियात्मक कारणामुळे हिरावला जाऊ नये, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली.