सीमेपर्यंत रेल्वे, विकासाला गती!
जम्मू-काश्मीरमध्ये दीड लाख कोटींचे पायाभूत प्रकल्प

नितीन बिनेकर : सकाळ वृत्तसेवा
श्रीनगर, ता. ११ : हिमालयाच्या उंच पर्वतरांगा, दुर्गम वाटा आणि दहशतवादाचे आव्हान यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या विकासासमोर अनेक अडथळे उभे राहिले. मात्र आता रेल्वे, महामार्ग, पर्यटन आणि औद्योगिक गुंतवणुकीच्या माध्यमातून या प्रदेशाच्या विकासाला नवी गती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या पाच ते सहा वर्षांत सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे सांगतानाच सीमावर्ती भागापर्यंत रेल्वे पोहोचविण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी दिली. दहशतवादाच्या मार्गाऐवजी शांतता, रोजगार आणि विकासाला तरुणांकडून पसंती मिळत असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

श्रीनगर येथील लोकभवनात माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना सिन्हा यांनी प्रदेशातील विकासकामांचा आढावा मांडला. काश्मीर खोऱ्याला देशाच्या अन्य भागांशी रेल्वेने जोडण्याचे अनेक वर्षांचे स्वप्न साकार झाले आहे. चिनाब नदीवरील जगातील सर्वाधिक उंच रेल्वे पुलाने या प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित केले. आता रेल्वे संपर्क सीमावर्ती आणि दुर्गम भागांपर्यंत विस्तारण्याच्या प्रयत्नांमुळे दळणावळणासह व्यापार आणि आर्थिक विकासालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. सीमावर्ती भाग रेल्वेच्या नकाशावर आल्यास स्थानिक नागरिकांचा प्रवास सुलभ होण्याबरोबरच मालवाहतुकीचे पर्यायही वाढतील, या दृष्टीने रेल्वेमार्गांच्या विस्तारासाठी डीपीआर तयार करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे. जम्मू-रियासी ते पूँछ या सुमारे १९० किलोमीटरच्या प्रस्तावित रेल्वे मार्गासाठी सर्वेक्षण आणि डीपीआर प्रक्रियेशी संबंधित काम सुरू असल्याची माहिती रेल्वे मंत्रालयाने यापूर्वी दिली आहे. मात्र, उपराज्यपालांनी उल्लेख केलेल्या नव्या डीपीआरमध्ये नेमका कोणता मार्ग समाविष्ट असेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

सफरचंदांना बाजारपेठ
काश्मीरची ओळख असलेल्या सफरचंदांसह चेरी, नाशपती आणि अन्य नाशवंत शेतीमालासाठी वेळेवर वाहतूक होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावरील रामबन परिसरात भूस्खलन, वाहतूक कोंडी आणि प्रतिकूल हवामानामुळे वाहतुकीचा खोळंबा होतो. त्याचा फटका शेतमालाच्या गुणवत्तेला आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला बसू शकतो. अशा परिस्थितीत रेल्वेचा पर्याय उपलब्ध झाल्यास वाहतुकीचा वेळ कमी करण्यास आणि शेतीमाल देशभरातील बाजारपेठांपर्यंत पोहोचविण्यास मदत होईल.

पर्यटनाच्या वाढीतून रोजगाराच्या संधी
पायाभूत सुविधांमधील सुधारणांचा लाभ पर्यटन क्षेत्रालाही होत आहे. गेल्या पाच वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये पर्यटकांची संख्या सव्वा कोटीवरून अडीच कोटींपर्यंत वाढल्याचे सिन्हा यांनी सांगितले. रेल्वे आणि रस्ते संपर्कातील सुधारणा तसेच श्रीनगर विमानतळावरील विमानसेवांमध्ये झालेली वाढ यामुळे पर्यटकांचा प्रवास अधिक सुलभ झाला आहे. अमरनाथ यात्रेसाठी येणाऱ्या भाविकांनाही या सुविधांचा लाभ मिळतो. काश्मीर खोऱ्यात पाच हजारांहून अधिक नवीन हॉटेल्स आणि पर्यटनाशी संबंधित व्यवसाय सुरू झाल्याचा दावाही सिन्हा यांनी केला. यामुळे पर्यटनाशी संबंधित सेवांमधून तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत.

उद्योग आणि जलविद्युत निर्मितीवर भर
पर्यटनासोबत औद्योगिक गुंतवणूक आणि ऊर्जा निर्मितीच्या माध्यमातूनही अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. २०२१ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या नवीन औद्योगिक धोरणामुळे खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळाल्याचे सिन्हा यांनी सांगितले. गुंतवणुकीसाठी प्रस्तावित असलेल्या प्रकल्पांपैकी सुमारे ७० टक्के प्रकल्पांमध्ये उत्पादन सुरू झाले आहे. जलविद्युत निर्मितीच्या क्षेत्रातही जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठी क्षमता आहे. २०१९ पर्यंत प्रदेशात सुमारे ४,५०० मेगावॉट जलविद्युत निर्मिती होत होती. भविष्यात सुमारे १० हजार मेगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्याची क्षमता असल्याचे सिन्हा यांनी नमूद केले.

दहशतवादाऐवजी विकासाला पसंती
जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षेची परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा सिन्हा यांनी केला. पहलगाममधील दहशतवादी घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी दहशतवादाविरोधात व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेचा उल्लेख करीत त्यांनी शांतता आणि विकासासाठी नागरिकांची इच्छा अधोरेखित केली. तरुणांना रोजगार, उद्योग आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. श्रीनगर आणि जम्मू येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम उभारण्याच्या दिशेनेही प्रयत्न सुरू आहेत.