मूल्यांकनाशिवाय शाळा बंद हाेणार नाही!

विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करणार

मुंबई, ता. ११ : विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या उपलब्धतेवर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन (स्कूल ॲक्सेस इम्पॅक्ट) केल्याशिवाय राज्यातील एकही शाळा बंद किंवा विलीन केली जाणार नाही, असा निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल आणि ‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा मंचा’च्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत घेण्यात आला. शाळांच्या मूल्यांकनासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे, अशी माहिती मंचाचे समन्वयक संपत देसाई यांनी दिली.

शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या बेमुदत धरणे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात ही बैठक झाली. या वेळी शाळा बंद करणे, त्यांचे विलीनीकरण आणि पुनर्रचना यांसह विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. केवळ पटसंख्या कमी असल्याच्या कारणावरून सरकारी किंवा अनुदानित शाळा बंद करणे योग्य नसल्याची भूमिका मंचाच्या प्रतिनिधींनी मांडली. शाळांच्या पुनर्रचनेपूर्वी पर्यायी शाळेपर्यंतचे अंतर, प्रवासाचा कालावधी, सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, भौगोलिक परिस्थिती, मुलींची सुरक्षितता आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या गरजा विचारात घेण्याची मागणी करण्यात आली. आदिवासी, डोंगराळ आणि दुर्गम भागांतील परिस्थिती, स्थानिक सामाजिक परिस्थिती, ग्रामसभा आणि पालकांची मते यांनाही महत्त्व दिले जाणार आहे. शाळांच्या पुनर्रचनेमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याला शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये किंवा शाळेतील उपस्थिती कमी होऊ नये, यासाठी विद्यार्थीनिहाय आवश्यक व्यवस्था करण्याचेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
------------------------------------
निर्णयाचा फेरविचार करा!
१५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाचा या मूल्यांकनानंतर फेरविचार करण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक, पालक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी आणि वंचित समूहांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली पुनरावलोकन समिती स्थापन करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. समितीने विशिष्ट निकषांच्या आधारे अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करावा. याबाबत शिक्षणमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी सांगितले. या बैठकीला मंचचे निमंत्रक संपत देसाई यांच्यासह संजय वेतुरेकर, अंकुश कदम, नंदा कांबळे, महेश पेडणेकर, सुभाष मोरे आणि राहुल कदम उपस्थित होते.

शिक्षणमंत्र्यांकडून शाळांना भेटी
५ ऑक्टोबर २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी आंदोलकांशी बैठक घेऊन महाराष्ट्रातील एकही शाळा बंद करणार नसल्याची भूमिका जाहीर केल्याचे मंचच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. त्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष शाळांना भेटी देण्याची घोषणा केली. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील काही शाळांना भेट देऊन त्यांनी पाहणी केली.