मनोरी क्षारनिरास प्रकल्प रद्द करा
१९ ऑक्टोबरला मच्छीमारांचा वांद्र्यात जनआक्रोश मोर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ ः मनोरी क्षारनिरास प्रकल्प तत्काळ रद्द करावा, या मागणीसाठी अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती यांसह सर्व मच्छीमार संघटनांच्या वतीने १९ ऑक्टोबरला वांद्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी दिली.
माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हट्टापायी पुढे आणलेला हा प्रकल्प आता महायुती सरकार पूर्णत्वास नेत असल्याने मच्छीमार समाजात तीव्र संताप आहे. उपमुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सत्ताधारी बदलले, मात्र जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी आणि मच्छीमारांच्या अस्तित्वाशी खेळण्याचे धोरण कायम राहिले, अशी टीका समितीने केली. ऊर्जेचा प्रचंड वापर करणारे रिव्हर्स ऑस्मोसिस तंत्रज्ञान, वाढता परिचालन खर्च आणि सागरी पर्यावरणावरील संभाव्य परिणाम यांचा गांभीर्याने विचार न करता हा प्रकल्प पुढे रेटला जात असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. या प्रकल्पाविरोधातील जनक्षोभ तीव्र करण्यासाठी १९ ऑक्टोबर रोजी मनोरी-गोराई परिसर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी दिली. वांद्रे येथील जनआक्रोश मोर्चात कोळी बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असून, हा प्रकल्प रद्द होईपर्यंत संघर्ष सुरू राहणार आहे, अशी प्रतिक्रिया अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्‍यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी दिली.

मत्‍स्‍य संपत्तीवर गंभीर परिणाम
प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील आकडेवारीनुसार, दररोज ५०० एमएलडी समुद्रजल उपसून त्यातून २०० एमलडी पिण्यायोग्य पाणी तयार केले जाईल, तर सुमारे ३०० एमएलडी अतिक्षारयुक्त पाणी पुन्हा समुद्रात सोडले जाईल. या विसर्गामुळे सागरी पर्यावरण आणि मत्स्य संपत्तीवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती समितीने व्यक्त केली आहे. प्राथमिक खर्च ३,४६२ कोटी, वार्षिक वीजखर्च १४७ कोटी आणि इतर परिचालन खर्च लक्षात घेता, हा प्रकल्प मुंबईकरांवर हजारो कोटींचा आर्थिक बोजा टाकणारा ठरणार असल्याचे समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी सांगितले.

प्रकल्पापेक्षा पाण्याची गळती रोखा
समुद्राचे पाणी महागड्या प्रक्रियेतून गोड करण्याआधी मुंबईतील पाण्याची गळती रोखण्याची इच्छाशक्ती सरकारने दाखवावी. मुंबईच्या वितरण व्यवस्थेत तब्बल ३८ टक्के म्हणजे सुमारे १,४४५ एमएलडी पाणी वाया जाते. गळतीचे प्रमाण १५ टक्क्यांपर्यंत आणल्यास सुमारे ८७५ एमएलडी पाण्याची बचत होऊ शकते. मग कोट्यवधी रुपये खर्चून समुद्रावर प्रक्रिया करण्याचा अट्टाहास कशासाठी, प्रकल्पामुळे पाणीपुरवठ्याचा खर्च वाढून सर्वसामान्य मुंबईकरांवर आर्थिक भार पडण्याची भीतीही समितीने व्यक्त केली.