बंधपत्रित अधिपरिचारिकांचा
प्रस्ताव वित्त विभागाकडे
सेवेत सामावून घेण्याबाबत विचार; राज्यात १,९८५ पदे रिक्त
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील बंधपत्रित अधिपरिचारिकांच्या सेवा नियमित करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. सुमारे ७०० पात्र अधिपरिचारिकांना सेवेत सामावून घेण्याच्या प्रस्तावाला सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता दिली असून, विधी व न्याय विभागाच्या शिफारशीनंतर पुढील कार्यवाही सुरू आहे.
या विषयावर सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्मल भवन येथे आढावा बैठक झाली. यात सेवा नियमितीकरणाची सद्य:स्थिती आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचा आढावा घेण्यात आला. १५ एप्रिल २०१५च्या अधिसूचनेनुसार, सेवा प्रवेश नियमांतर्गत बंधपत्राच्या अटीवर अधिपरिचारिका पदावर नियुक्त झालेल्या आणि अद्याप सेवानिवृत्त न झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी बैठकीत सांगितले. पात्र अधिपरिचारिकांच्या सेवा नियमित करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील अधिपरिचारिका संवर्गातील मंजूर पदांची संख्या ९,६९९ असून, त्यापैकी ७,७१४ पदे भरलेली आहेत. या संवर्गातील १,९८५ पदे रिक्त आहेत.
बैठकीस आरोग्य आयुक्त (शहरी) डॉ. सुनील भोकरे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपसचिव डॉ. उर्मिला जोशी, अवर सचिव डॉ. श्वेता सावदेकर, आरोग्य आयुक्तालयाचे संचालक डॉ. विजय कंदेवाड आणि उपसंचालक डॉ. नीलिमा सोनावणे उपस्थित होते. माजी आमदार संजय केणेकर यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभाग घेतला.