आंदोलकांना सरसकट दिलासा देण्यास नकार
एसआयआरविरोधातील प्रकरण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : मुंबईत १० आणि ११ ऑक्टोबरला मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेतील अनियमिततेविरोधात झालेल्या निदर्शनांदरम्यान मोठ्या प्रमाणात केलेली प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता आणि पोलिसांकडून झालेल्या कारवाईला मंगळवारी (ता. १३) उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या वेळी ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांना सुनावणीशिवाय सरसकट दिलासा देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले, मात्र काहीही चुकीचे घडू दिले जाणार नाही, अशी ग्वाही न्यायालयाने दिली.
वकील सागर देवरे यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. आंदोलनात सहभागी झालेल्या आणि तेथून जाणाऱ्या पादचाऱ्यांनाही कोणतीही विचारपूस केल्याशिवाय बळजबरीने ताब्यात घेतल्याची बाब याचिकाकर्त्यांकडून वकील मनीष तोमर यांनी न्यायालयाला सांगितले. कोणताही प्रतिबंधात्मक आदेश नसताना पोलिस ही कारवाई करत असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. त्याबाबत राज्य सरकारकडे विचारणा केली असता या याचिकेबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सूचना घेण्यासाठी अतिरिक्त सरकारी वकील मनीष उपाध्याय यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी (ता. १९) ठेवली. कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेण्यापासून पोलिसांना रोखणारा अंतरिम आदेश देण्याची विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली, मात्र कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेतले जाऊ नये, असा सर्वसमावेशक आदेश आम्ही देऊ शकत नाही. अशी एखादी घटना घडल्यास याचिकाकर्त्याने ती आमच्या निदर्शनास आणून द्यावी, आम्ही त्याची दखल घेऊ. आम्ही काहीही चुकीचे घडू देणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
...
याचिकेतील प्रमुख मुद्दे
- पोलिसांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता सरसकट लोकांना ताब्यात घेतले.
- सामान्य पादचारी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि केवळ बघ्यांची भूमिका असलेल्या व्यक्तींचा समावेश
- हा मुद्दा १० आणि ११ ऑक्टोबरला घडलेल्या घटनांपुरताच मर्यादित नाही
- पोलिसांकडून गुन्हे नोंदविण्याची प्रक्रिया आणि भविष्यातील संभाव्य कारवाईमुळे परिस्थिती अद्याप कायम
- नागरिकांना पुन्हा ताब्यात घेतले जाण्याची भीती