वाझे जामीन मिळाल्यास पुन्हा रुजू होऊ शकतो का?
उच्च न्यायालयाची विचारणा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझेला जामीन मिळाल्यास तो पुन्हा सेवेत रुजू होऊ शकतो का, अशी विचारणा शुक्रवारी (ता. १६) उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) केली. त्याच वेळी सर्व प्रतिवाद्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला.
उद्योगपती मुकेश अंबानींच्या दक्षिण मुंबईतील अँटिलिया या निवासस्थानाबाहेर सापडलेली स्फोटके आणि त्यानंतर व्यावसायिक मनसुख हिरेनच्या हत्येप्रकरणी पाच वर्षांहून अधिक काळ अटकेत असलेला बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझेला जामीन मंजूर करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला एनआयएने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या अपिलावर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि. न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू होती. २०२० मध्ये सेवेत पुन्हा रुजू होण्यापूर्वी ख्वाजा युनुजच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात आरोपी असल्यामुळे वाझेला १७ वर्षांसाठी निलंबित केले होते. त्यामुळे आता त्याला जामीन मंजूर झाल्यास तो सेवेत रुजू होईल का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. मात्र या दोन प्रकरणांमध्ये अटक झाल्यानंतर वाझेला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले असल्याने आता ते शक्य नसल्याची माहिती वाझेच्या वतीने ॲड. व्ही. एम. थोरात यांनी न्यायालयाला दिली.
...
प्रकरण दहशतवादी कृत्याच्या श्रेणीत कसे?
हे दहशतवादी कृत्य का आहे, फक्त गाडीत स्फोटके सापडली होती म्हणून का, तपास यंत्रणा या स्फोटकांचा संबंध वाझेशी कसा जोडते, अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने एनआयएकडे केली. वाझेने जिलेटीनने भरलेली गाडी सार्वजनिक ठिकाणी ठेवल्यामुळे हे दहशतवादी कृत्य होते. त्या गाडीत देशात श्रीमंत किंवा मोठ्या व्यावसायिकाला धमकीचे पत्र सापडले होते, असा दावा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला. त्याचवेळी एनआयएचे सर्व आरोप हे तथ्यहीन असून, वाझेविरोधात कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याने विशेष न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केल्याची बाब वाझेच्या वतीने बाजू मांडताना ॲड. थोरात यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. सर्व प्रतिवादींचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला. त्याचवेळी आदेश येईपर्यंत वाझेच्या जामिनाला दिलेली अंतरिम स्थगिती कायम राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.