पुनर्विकासासाठी एनओसी द्या
४४ वर्षे जुन्या इमारतीबाबत उच्च न्यायालयाचे ईडीला आदेश 
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : मुंबईस्थित एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासासाठी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने दिले. या इमारतीतील एक सदनिका आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ईडीने जप्त केली होती. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे मुंबईतील ४४ वर्षे जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे.
मात्र, अद्याप विकसक आणि पुनर्विकासाच्या अटी निश्चित व्हायच्या असताना, अशी मागणी करणे म्हणजे संस्थेवर अनावश्यक आर्थिक बोजा टाकण्यासारखे ठरेल, असे निरीक्षण नोंदवून न्या. भारती डांगरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गृहनिर्माण संस्थेला बँक हमी देण्याचे आदेश देण्यास नकार दिला. तसेच ईडीने सहा आठवड्यांत गृहनिर्माण संस्थेला ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. हे ना हरकत प्रमाणपत्र गृहनिर्माण संस्थेने दिलेल्या हमीपत्रांच्या पूर्ततेच्या अटीवर आधारित असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच संबंधित संस्थेला हे शपथपत्र आणि आदेश रांचीस्थित विशेष पीएमएलए न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले.

प्रकरण काय?
अंतराल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत १० सदनिका आणि १२ सदस्य असून, त्यांनी ही याचिका दाखल केली होती.  आर्थिक गैरव्यवहारातून मिळालेल्या पैशातून खरेदी केल्याच्या आरोपावरून ईडीने २०१३ मध्ये गृहनिर्माण संस्थेतील ४ क्रमांकाची सदनिका जप्त केल्या होत्या. त्यानंतर आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) ही जप्ती नंतर कायम ठेवण्यात आली आणि ती अजूनही लागू आहे, असे ईडीने न्यायालयाला सांगितले. रांचीस्थित विशेष पीएमएलए न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित असल्याकडेही ईडीने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. ईडीने सप्टेंबर २०२५ मध्ये गृहनिर्माण संस्थेची एनओसी मिळवण्याची विनंती फेटाळली होती. त्यानंतर संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

इमारत धोकादायक, राहण्यास अयोग्य
दुसरीकडे इमारत धोकादायक स्थितीत असून, ती राहण्यायोग्य राहिलेली नाही. त्यात आधुनिक सुरक्षा सुविधांचा अभाव आहे आणि उदवाहनाचीही सोय नाही. इमारतीतील अनेक रहिवासी ज्येष्ठ नागरिक आहेत, असे गृहनिर्माण संस्थेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच जप्त केलेली सदनिका यथास्थिती ठेवावी लागली, तर पुनर्विकासाचे काम पुढे जाऊ शकणार नाही, असा युक्तिवादही गृहनिर्माण संस्थेतर्फे करण्यात आला.  प्रस्तावित तरतुदींनुसार, मूळ ४ क्रमांकाच्या सदनिकेच्या बदल्यात मिळणारी नवीन सदनिका देखील ईडीच्या जप्तीखालीच राहील आणि पुनर्विकास पूर्ण झाल्यावर ती ईडीकडे सोपवली जाईल, असे संस्थेने म्हटले होते.