महापालिकेला १,०६२ कोटींचा दणका

विकसकाला वाढीव भरपाईचे न्यायालयाचे आदेश

अंधेरीतील भूसंपादनाचा वाद : किकर

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : अंधेरी पश्चिमेतील सुमारे ४८ हजार ८९७ चौरस मीटर जमीन संपादनावरून सुरू असलेल्या वादाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दणका दिला. या वादाप्रकरणी एस. एन. देसाई हॉस्पिटॅलिटीज अँड डेव्हलपर्स एलएलपी या कंपनीला १,०६१ कोटी ९२ लाख रुपयांची वाढीव भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला देण्यात आले.

महापालिकेने जमीन संपादन प्राधिकरणाने दिलेली वाढीव भरपाई रद्द करून मूळ निवाडा कायम ठेवण्याची मागणी केली होती; मात्र न्यायालयाने प्राधिकरणाचा निवाडा पूर्णपणे रद्द न करता त्यात सुधारणा करून भरपाईची फेरगणना केली. तसेच उर्वरित रक्कम अदा करण्यासाठी महापालिकेला १२ आठवड्यांची मुदत न्या. मनीष पितळे आणि न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने दिली. न्यायालयाने जमीन संपादन, भरपाईचे मूल्यांकन, रेडीरेकनरचे दर, हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर), फंजिबल चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक (एफएसआय) आणि जमिनीच्या मोठ्या क्षेत्रफळाचा लाभ अशा विविध बाबींचा सविस्तर विचार केला करून याचिकाकर्त्यांना वाढीव भरपाईची रक्कम देण्याचा निर्णय दिला.

मुंबईच्या १९९१च्या विकास आराखड्यात संबंधित जमीन उद्यान, मनोरंजन मैदान आणि २७.४५ मीटर रुंदीच्या विकास आराखडा (डीपी) रस्त्यासाठी आरक्षित करण्यात आली होती. पुढे १९ जून २०१२ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्यानुसार (एमआरटीपी) जमीन संपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली गेली. त्यानंतर ३ मे २०१७ रोजी उपजिल्हाधिकारी तसेच संपादन अधिकारी यांनी ५११ कोटी ४८ लाख ८१ हजार १९९ रुपये भरपाईचा मूळ निवाडा दिला. ३० मार्च २०२१ रोजी जमीन संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणाने (एलएआरआर) भरपाईत वाढ करून एकूण मोबदला २,१०१ कोटी २० लाख रुपये निश्चित केला. या वाढीव भरपाईला विकसक आणि महापालिका या दोघांनीही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाने महापालिकेचा युक्तिवाद फेटाळून एलएआरआर प्राधिकरणाला वाढीव भरपाई देण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला. २०१३ च्या कायद्यामुळे संदर्भ अर्जासाठी न्यायालयाऐवजी प्राधिकरणाचा मंच उपलब्ध झाला असला, तरी भरपाईत वाढ मागण्याचा मूळ कायदेशीर अधिकार कायम राहतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महापालिकेने या प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता आणि पुरावेही सादर केले होते, हेही न्यायालयाने नोंदवले. विकास आराखड्यात जमीन उद्यान, मनोरंजन मैदान आणि रस्त्यासाठी आरक्षित असल्याने तिचे बाजारमूल्य कमी धरावे हा महापालिकेचा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. आधीचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू असल्याने १९ जून २०१२ हीच मूल्यांकनाची तारीख राहील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
-----
दराबाबत न्यायालयाचा निर्णय
आंबिवली गावातील ४७,००२ चौरस मीटर जमिनीसाठी रेडीरेकनरचा दर ७२,१०० रुपये प्रतिचौरस मीटर होता. ओशिवरा गावातील १,८९५.६० चौरस मीटर जमिनीबाबत वाद होता. महापालिकेने ३३,८०० रुपये प्रतिचौरस मीटर दराचा आग्रह धरला होता. ही जमीन ओशिवरा येथील झोन ५०/२४०-अ मध्ये येत असल्याने ९०,६०० रुपये प्रतिचौरस मीटरचा दर लागू होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दोन्ही गावांतील जमिनींसाठी सरसकट एकच दर लावणे योग्य नसल्याचे सांगून क्षेत्रफळानुसार सरासरी दर ७२,८१७ रुपये प्रतिचौरस मीटर ठरविण्यात आला.