पुण्यातील जमीनमालकाचा
६३ वर्षांचा न्यायालयीन लढा
अंमलबजावणीतील विलंबावर उच्च न्यायालयाची नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : न्यायालयातून अनुकूल निकाल मिळवणे ही लढाईची अर्धीच बाजू असून, निकालाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना पक्षकारांना प्रक्रियात्मक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच पुण्यातील जमीनमालक आणि त्यांच्या वारसांना मालमत्तेचा ताबा मिळवण्यासाठी ६३ वर्षांपासून कायदेशीर लढा द्यावा लागणे हे प्रकरण याचे ठळक उदाहरण असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि अशा प्रकरणात तृतीय पक्षाकडून अंमलबजावणीत अडथळे आणण्याच्या प्रयत्नांवर नाराजी व्यक्त केली.
अंमलबजावणी करणारे न्यायालय मूळ आदेशाच्या पलीकडे जाऊन वैधतेची फेरतपासणी करू शकत नाही, असे निरीक्षण न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंतिमतेला बाधा आणणारी वारंवार आव्हाने स्वीकारता येणार नाहीत. आक्षेप घेणाऱ्या व्यक्तीचा मालमत्तेवर स्वतंत्र हक्क आहे का, याचीच तपासणी आवश्यक असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आणि जावळेकर यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यांनी मूळ आदेशाच्या वैधतेसह अंमलबजावणीतील प्रक्रियांना आव्हान देत कार्यवाही लांबवल्याचेही न्यायालयाने नोंदवले. तसेच जमीनमालकांच्या वारसांना चार आठवड्यांत एक लाख रुपये खर्चापोटी देण्याचे आदेश दिले. तसेच हा खर्च भरल्याशिवाय त्यांचा आक्षेप अर्ज पुढे चालवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. तीन दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेली अंमलबजावणीची कार्यवाही चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

प्रकरण काय?
पुण्यातील सोमवार पेठ परिसरातील जमीन जून १९४४ मध्ये कोळसा साठवण्यासाठी पूना फ्युएल मर्चंट्स असोसिएशन लिमिटेडला भाडेतत्त्वावर दिली होती. भाडे थकल्याने मूळ जमीनमालक हरिभाऊ लडकत यांनी १९६३ मध्ये लघुवाद न्यायालयात दावा केला. मात्र, ही जमीन कृषी स्वरूपाची असल्याने मुंबई भाडे नियंत्रण कायदा लागू होत नसल्याचे सांगून न्यायालयाने १९६७ मध्ये दावा फेटाळला. त्यानंतर जिल्हा न्यायालयाने १४ ऑगस्ट १९७४ मध्ये बेदखलीचा आदेश देत बांधकामे हटवून जमिनीचा रिकामा ताबा देण्याचे आदेश दिले.

उच्च न्यायालयात आव्हान
त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने १९८२ मध्ये आधीचा आदेश कायम ठेवला. मूळ जमीनमालकाच्या १९८४ मधील निधनानंतरही वारसांचा संघर्ष संपला नाही. १९९३ मध्ये आदेशाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू झाली. २००१ मध्ये ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र समीर जावळेकर यांनी त्यात काही अडथळा आणला. १९९९ मध्ये जमीनमालकाच्या एका मुलाकडून ७०० चौरस फुटांच्या जागेवर भाडेकरू म्हणून हक्क मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. त्या निर्णयालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.