हरित रोख्यांतून निधी उभारणार
ट्रस्टी नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू; पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना मिळणार आर्थिक बळ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : मुंबईतील पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत विकासाच्या प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने ग्रीन म्युनिसिपल बाँड्स अर्थात हरित महापालिका रोखे जारी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या रोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या डिबेंचर ट्रस्टीच्या नियुक्तीसाठी महापालिकेने ई-निविदा प्रसिद्ध केली आहे. या रोख्यांचा अपेक्षित कालावधी पाच ते १५ वर्षे असणार आहे.
महापालिकेला शहरातील पायाभूत सुविधांचा विकास, सांडपाणी प्रक्रिया, जलव्यवस्थापन, ऊर्जा बचत आणि पर्यावरण संवर्धनाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते. केवळ मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानांवर अवलंबून न राहता पर्यायी आर्थिक स्रोत उपलब्ध व्हावेत, या दृष्टीने महापालिका रोखे हा महत्त्वाचा पर्याय ठरतो. विशेषतः ग्रीन म्युनिसिपल बाँड्सच्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारता येऊ शकतो.
ग्रीन म्युनिसिपल बाँड म्हणजे पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याच्या उद्देशाने महापालिकेकडून जारी केले जाणारे रोखे आहेत. या माध्यमातून बँका, वित्तीय संस्था आणि अन्य पात्र गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारता येतो. हा निधी पात्र हरित प्रकल्पांसाठी वापरणे, त्याच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे आणि संबंधित नियमांनुसार माहिती जाहीर करणे आवश्यक असते. सांडपाण्यावर प्रक्रिया, पाण्याचा पुनर्वापर, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि पर्यावरणपूरक नागरी पायाभूत सुविधा अशा प्रकल्पांना या प्रकारच्या निधीचा उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे शहराच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करण्याबरोबरच पर्यावरणीय उद्दिष्टांनाही चालना मिळू शकते.
महापालिका रोखे जारी केल्यानंतर गुंतवणूकदारांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी डिबेंचर ट्रस्टीची नियुक्ती केली जाते. रोख्यांच्या अटी व शर्तींचे पालन होत आहे का, संबंधित नियमांनुसार आवश्यक बाबींची पूर्तता केली जात आहे का आणि गुंतवणूकदारांच्या हितांचे संरक्षण होत आहे का, यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ट्रस्टीकडे असते. त्यामुळे रोखे जारी करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता राखण्याच्या दृष्टीने ही नियुक्ती महत्त्वाची ठरते.
ग्रीन म्युनिसिपल बाँड्सच्या माध्यमातून निधी उभारल्यास महापालिकेला पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी आर्थिक स्रोत उपलब्ध होण्याची संधी मिळेल, मात्र प्रत्यक्षात किती निधी उभारला जाणार, कोणते प्रकल्प निवडले जाणार आणि या निधीचा मुंबईकरांना कितपत फायदा होणार, हे रोखे जारी करण्याच्या अंतिम आराखड्यावर अवलंबून असेल.

पाच लाखांची सुरक्षा ठेव; ५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत
महापालिकेच्या मुख्य लेखापाल (पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण विभाग) कार्यालयामार्फत ही ई-निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. निविदेसाठी पाच लाख रुपयांची बोली सुरक्षा ठेव आणि १९ हजार ९६५ रुपये अधिक १८ टक्के वस्तू व सेवा कर असे छाननी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. निविदेची पूर्व-बोली बैठक २२ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता महापालिका मुख्यालयात होणार आहे. निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दुपारी ४ वाजेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. इच्छुक संस्थांना महाराष्ट्र शासनाच्या ई-निविदा पोर्टलवरून निविदेची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.