गिरणी कामगारांसाठी मुबलक घरे उपलब्ध करण्यासाठी सरकारचे एक पाऊल पुढे
घर बांधणीकरिता विकसकांसाठी असलेली ३० एकर जमिनीची अट शिथिल; एक एकर जागा असलेल्यांनाही गिरणी कामगारांसाठी घरे उभारता येणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : संपामुळे बंद पडलेल्या मुंबईतील कापड गिरण्यांमधील कामगार आणि त्यांच्या वारसांसाठी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. आतापर्यंत खासगी विकसकांना एमएमआरमध्ये गिरणी कामगारांसाठी परवडणारी घरे उभारायची असतील तर त्यांच्याकडे किमान ३० एकर जमीन असावी अशी अट होती, ती आता सरकारने शिथिल केली असून, एक एकर जमीन असलेल्या विकसकांनाही गिरणी कामगारांसाठी गृहप्रकल्प राबवता येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात एमएमआरमध्ये गिरणी कामगारांसाठी मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.
मुंबईत जवळपास एक लाखहुन अधिक गिरणी कामगार घरासाठी पात्र ठरले आहेत. राज्य सरकारने आतापर्यंत म्हाडाच्या माध्यमातून सुमारे १७ हजार गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करुन दिली आहेत. दरम्यान, उर्वरित कामगारांनाही लवकर घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून विविध गिरणी कामगार संघटनांकडून सुरू असलेल्या पाठपुराव्याचा विचार करून शासनाने १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयात तीन प्रमुख सुधारणा केल्या आहेत. पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे गिरणी कामगारांसाठी परवडणारी घरे उभारू इच्छिणाऱ्य खासगी विकासकांसाठी आतापर्यंत ३० एकरची अट होती, मात्र ती पूर्ण करणे अनेक विकसकांना शक्य होत नव्हते. त्यामुळे ही अट शिथिल करून कमीत कमी एक एकर इतके क्षेत्र विकासकाच्या स्वतःच्या मालकीचे अथवा त्याच्याकडे अशा क्षेत्राचे अहस्तांतरणीय कुलमुखत्यार पत्र असणे पुरेसे असणार आहे. त्यामुळे एमएमआर क्षेत्रातील लहान विकसकांनाही या योजनेत सहभागी गिरणी कामगारांसाठी गृहप्रकल्प राबवणे शक्य होणार आहे.

वाढीव एफएसआय
राज्य सरकारने वाढीव चटई क्षेत्राबाबत (एफएसआय) दुसरी सुधारणा केली आहे. गिरणी कामगारांसाठी परवडणाऱ्या दरात घरांची निर्मिती करण्यासाठी प्रकल्पांना रहिवासी क्षेत्रात २.५ ऐवजी ३ चटई क्षेत्र, तर हरित/ना-विकास क्षेत्रात १ चटई क्षेत्र मंजूर करण्यात येणार आहे.

१०० तयार घरे असणाऱ्यांना स्वारस्य भरता येणार
राज्य सरकारने तिसरी सुधारणा तातडीने घरे उपलब्ध करण्याबाबत केली आहे. त्यानुसार गिरणी कामगारांना तातडीने तयार घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी एमएमआरमधील ज्या प्रकल्पांमध्ये कमीत कमी १०० तयार घरे उपलब्ध आहेत आणि संबंधित विकसक १५ लाख रुपये प्रति घरकुल अथवा तेथील रेडीरेकनर दर, यापैकी जो दर कमी असेल त्या दराने घरे देण्यास तयार असतील त्यांना म्हाडा प्राधिकरणामार्फत स्वारस्य निविदा भरता येणार आहेत.