खारच्या रामकृष्णनगरचा पुनर्विकास मार्गी लागणार
समूह पुनर्विकास करण्यास राज्य सरकारची मंजुरी; उच्चाधिकार समिती गठित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : मुंबईतील म्हाडाच्या सर्वात जुन्या वसाहतींपैकी एक असलेल्या खार (पश्चिम) येथील सुमारे सहा एकरावर वसलेल्या रामकृष्णनगर वसाहतीचा समूह पुनर्विकास आता मार्गी लागणार आहे. म्हाडा वसाहतीच्या या संपूर्ण लेआऊटचा बांधकाम आणि विकास संस्थेच्या (सी अँड डीए) माध्यमातून एकत्रित समूह पुनर्विकास करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या येथील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरात परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून राज्य सरकारने म्हाडाच्या मुंबई मंडळामार्फत १९५० ते १९६० च्या दरम्यान मध्यम उत्पन्न गट आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी ५६ वसाहतींमध्ये ११४ लेआऊटची निर्मिती केली होती. त्यापैकी खार पश्चिम येथील रामकृष्णनगर लेआऊट आहे. सध्या येथील अनेक इमारती जीर्ण आणि मोडकळीस आल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने रामकृष्णनगरचा समूह पुनर्विकास सी अँड डीएच्या माध्यमातून करण्याबाबतचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. त्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याने रामकृष्णनगरच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गृहनिर्माण विभागाने समूह पुनर्विकासाला मंजुरी दिल्याने प्रकल्पासाठीच्या नियम, अटी उच्चधिकार समितीने निश्चित केल्यानंतर म्हाडाकडून सी अँड डीएच्या नियुक्तीसाठी निविदा मागवल्या जातील.
रामकृष्णनगर समूह पुनर्विकास प्रकल्प जलद गतीने राबवण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठित केली आहे. या समितीत म्हाडाचे उपाध्यक्ष, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त आणि गृहनिर्माण विभागाचे अधिकारी, म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी यांचा समावेश आहे. सदर समिती निविदा प्रक्रिया, अटी-शर्ती अंतिम करणे आणि प्रकल्पातील अडचणी सोडवण्याचे काम करणार आहे.

चार एफएसआय मंजूर
- रामकृष्णनगर लेआऊटमधील भूखंड क्र. १८ आणि अमेनिटी-१ (कार्यालयीन इमारत) हे वगळून उर्वरित भूखंडांवर विनियम ३३(५) सी अँड डीएची नियुक्ती करून एकत्रित पुनर्विकास करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
- या लेआऊटचे एकूण क्षेत्रफळ चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक असून, त्याला १८ मीटर रुंदीचा रस्ता लागून असल्याने या प्रकल्पाला विनियम ३३(१०)(२) नुसार चार एफएसआय मंजूर करण्यात येणार आहे.
- पुनर्विकास प्रकल्पातून म्हाडाला मिळणारा ९०१६.८५ चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्रफळाचा गृहसाठा हिस्सेदारी तत्त्वावर किमान आधारभूत धरून, सर्वाधिक गृहसाठा देणाऱ्या आणि निविदेच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या निविदाकाराची सी अँड डीए म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे.