सुका कचरा विलगीकरण केंद्रांचे आधुनिकीकरण
तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती; पालिका मोजणार ९२.५७ लाख रुपये
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : मुंबईतील सुका कचरा व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी महापालिकेने पाच ठिकाणच्या सुका कचरा विलगीकरण केंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या केंद्रांचे ‘मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी’मध्ये रूपांतर करण्यासाठी ‘राईट्स लिमिटेड’ या संस्थेची प्रकल्प व्यवस्थापन व तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या नियुक्तीसाठी पालिकेला ९२ लाख ५७ हजार १८५ रुपये खर्च येणार असून, त्यासंबंधीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
मुंबईत दररोज सुमारे सहा हजार ५०० ते सात हजार मेट्रिक टन घनकचरा गोळा करून त्याची वाहतूक केली जाते. त्यातील सुमारे ३० ते ४० टक्के कचरा प्लॅस्टिक, कागद आणि पुनर्वापरयोग्य वस्तूंचा असतो, मात्र सध्या अस्तित्वात असलेल्या सुका कचरा विलगीकरण केंद्रांतील सुविधा आणि कार्यपद्धती मर्यादित असल्याने त्यांचे आधुनिकीकरण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कचऱ्याची भरणीभूमीवरील विल्हेवाट कमी करणे आणि पुनर्वापराला चालना देणे, हा या प्रकल्पाचा प्रमुख उद्देश आहे.
आधुनिकीकरणानंतर केंद्रांमध्ये अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर करून सुक्या कचऱ्याचे शास्त्रोक्त विलगीकरण आणि पुनर्वापर केला जाणार आहे. तसेच कचरा वेचक आणि संबंधित कामगारांसाठी सुरक्षित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचाही प्रयत्न असेल.

२३.३७ कोटींच्या कामासाठी ई-निविदा
घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडे कांजूर, देवनार, मुलुंड आणि गोराई येथील विविध प्रकल्पांसह बायो-सीएनजी व कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे नव्या प्रकल्पाचे नियोजन, निविदा प्रक्रिया आणि गुणवत्ता नियंत्रणासाठी तांत्रिक सल्लागाराची मदत घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी राईट्स लिमिटेडची निवड करण्यात आली आहे. या केंद्रांच्या उभारणीसाठी सुमारे २३ कोटी ३७ लाख ७६ हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून, त्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. प्रकल्पाचे नियोजन, पर्यवेक्षण आणि अंमलबजावणी पूर्ण होईपर्यंत सल्लागार संस्था काम पाहणार आहे. नियुक्ती आणि खर्चासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ६९(क) नुसार स्थायी समितीची मंजुरी आवश्यक आहे.