उद्योजक अविनाश भोसलेंना न्यायालयाचा दिलासा
ईडीला आर्थिक गैरव्यवहाराचे पुरावे जोडण्यात अपयश

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २१ : आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांप्रकरणी पुण्यातील उद्योजक अविनाश भोसले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित संस्थांची २५ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्तीची सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेली कारवाई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. २१) रद्द केली. संबंधित व्यवहार आणि गुन्ह्यातील कथित रक्कम यांच्यातील संबंध स्थापित करण्यात ईडीला अपयश आल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने ही कारवाई गृहीतकांवर आधारित असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तसेच भोसले, त्यांची पत्नी गौरी आणि समित रिॲल्टी प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी केलेले अपील योग्य ठरवले आणि अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान देणारे ईडीचे अपील फेटाळून लावले.
बँक आणि कॉर्पोरेट संस्था यांच्यातील अधिकृत बँक व्यवहार यांना गुन्ह्याचे उत्पन्न म्हणून कसे समजले जाऊ शकते, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. एप्रिल २०१८मध्ये येस बँकेने डीएचएफएलला वितरित केलेल्या कर्जाशी सल्लागार करारांतर्गत केली गेलेली देयके आणि पूर्वीचे व्यवसाय व्यवहार जोडण्याच्या ईडीच्या प्रयत्नावरही न्यायालयाने बोट ठेवले. डीएचएफएलने डीओआयटी अर्बन व्हेंचर्सला दिलेल्या ६०० कोटी रुपयांच्या कर्जाबाबत ईडीने केलेला आरोपही न्यायालयाने फेटाळला. कर्जाच्या व्यवहाराला लाच म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट करून मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरू ठेवणे अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

२५ कोटी रुपयांची जमीन जप्त
न्यायाधिकरणाने पुण्यातील १४.६५ कोटी रुपये मूल्य असलेली ६,१४३.७१ चौरस मीटर जमीन भोसले आणि गौरी यांच्या नावावर असलेली २५ कोटी रुपयांची नागपूरस्थित २०,२०० चौरस मीटर जमीन जप्त केली होती. येस बँकेच्या दिवाण हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) सोबतच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित ३,९८३ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने याप्रकरणी चौकशी करून मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली होती. गुंतवणूक, सल्लागार करार आणि दुग्ध व्यवसायाच्या विक्रीच्या व्यवहारातून १६४.६४ कोटी रुपये भोसले आणि त्यांच्याशी संबंधित संस्थांपर्यंत पोहोचल्याचा ईडीचा आरोप होता.
-----------------------------

हा इंट्रो ठेवता येईल का पाहा.

मुंबई, ता. २१ : आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांप्रकरणी पुण्यातील उद्योजक अविनाश भोसले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संस्थांवर झालेली ईडीची कारवाई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. २१) रद्द केली. या कारवाईअंतर्गत सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) त्यांची २५ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. संबंधित आर्थिक व्यवहार आणि गुन्ह्यातील कथित रक्कम यांचा थेट संबंध स्थापित करण्यात ईडी अपयशी ठरल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने या वेळी नोंदवले.