अनधिकृत झोपड्यांवर एसआरएच्या ‘नेत्रम’ची नजर
नव्याने उभा राहणाऱ्या झोपड्यांना चाप लावण्यासाठी प्रभावी वापर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : मुंबई शहर आणि उपनगरातील अनधिकृत झोपड्यांच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई (एसआरए) यांनी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर सुरू केला आहे. नव्याने उभ्या राहणाऱ्या अनधिकृत झोपड्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर वेळेत कारवाई करता यावी, यासाठी एसआरएने ‘नेत्रम’ हे विशेष पोर्टल विकसित केले आहे. त्या माध्यमातून उपग्रह प्रतिमांच्या आधारे अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष ठेवणे, त्यांची ठिकाणे निश्चित करणे आणि संबंधित जमीनमालक प्राधिकरणांना माहिती उपलब्ध करून देणे शक्य झाले आहे. यामुळे अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी आणि गतिमान होण्यास मदत होत आहे.
झोपडपट्टीमुक्त मुंबईच्या दिशेने वाटचाल करताना एसआरएच्या माध्यमातून खासगी विकसक, तसेच सरकारी यंत्रणांच्या सहकार्याने झोपडीधारकांचे पुनर्वसन केले जाते. त्याच वेळी नव्याने होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज लक्षात घेऊन एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘नेत्रम’ ही तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. गुजरातमधील भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस ॲप्लिकेशन्स अँड जिओ-इन्फॉर्मेटिक्स (बीआयएसएजी-एन) या तांत्रिक संस्थेच्या सहकार्याने हे पोर्टल तयार करण्यात आले असून, एसआरए मुख्यालयात त्यासाठी स्वतंत्र ‘नेत्रम’ कक्ष सुरू केला आहे.

अनधिकृत बांधकामाचा शोध
राज्य शासनाच्या धोरणानुसार २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांच्या पात्रतेचा विचार केला जातो. त्यानंतर उभ्या राहिलेल्या झोपड्यांची ओळख पटवून त्यांच्या विरोधात नियमानुसार कारवाई करण्यासाठी २०११ मधील उपग्रह प्रतिमांचा आधार घेतला जात आहे. यासाठी एसआरएने महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर यांच्याकडून उपग्रह प्रतिमा उपलब्ध करून घेतल्या असून, त्या बीआयएसएजी-एन या संस्थेला देण्यात आल्या आहेत. या जुन्या प्रतिमांची सध्याच्या उपग्रह प्रतिमांशी तुलना करून संबंधित परिसरात नव्याने झालेले बांधकामे, ती कोणत्या ठिकाणी आहेत आणि त्यामध्ये किती वाढ झाली आहे, याची माहिती ‘नेत्रम’च्या माध्यमातून मिळवता येते. जुन्या प्रतिमांची सध्याच्या उपग्रह प्रतिमांशी तुलना केल्यामुळे जागेवरील झोपड्यांचे बांधकाम अस्तित्वात होत की नाही, हे ओळखणे सोयीचे झाले आहे.

कारवाई करणे सोयीचे
राज्य सरकार, म्हाडा, बृहन्मुंबई महापालिका, रेल्वे तसेच अन्य प्राधिकरणांच्या जमिनींवर अनधिकृत झोपड्यांचे बांधकाम होण्याच्या घटना घडतात. अशा बांधकामांचा शोध घेऊन संबंधित जमीनमालक प्राधिकरणाला त्याबाबतची माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. त्यामुळे त्यांना कारवाई करणे सोयीचे झाले आहे.