वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांची राज्यस्तरीय छाननी बंद
२०२३ च्या कायद्यातील दुरुस्तीने निर्णयाधिकार काढले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : विकास प्रकल्पांसाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या राज्य वृक्ष प्राधिकरणाचे निर्णयाधिकार २०२३ मधील कायद्यातील दुरुस्तीमुळे काढून घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे २०० पेक्षा अधिक झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावांची तसेच वारसा-वृक्षांच्या तोडीची राज्य स्तरावर होणारी अनिवार्य तपासणी बंद झाली आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांमुळे हा बदल समोर आला असून, वृक्षतोडीवरील नियंत्रण आणि पर्यावरणीय उत्तरदायित्वाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशन’चे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी मिळवलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ मध्ये २०२१ मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार, पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची २०० पेक्षा जास्त झाडे तोडण्याचे प्रस्ताव आणि सर्व वारसा-वृक्षांच्या तोडीचे अर्ज राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठवणे बंधनकारक होते. प्राधिकरणाला ४५ दिवसांत निर्णय घेण्याची तरतूद होती. तसेच, झाडांची संख्या कमी दाखवून तपासणी टाळण्यासाठी प्रकल्पांचे तुकडे करण्यास प्रतिबंध होता, मात्र २०२३ मधील दुरुस्तीने ही प्रक्रिया बदलण्यात आली. राज्य प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव पाठवण्याची तरतूद, त्याचे निर्णयाधिकार आणि प्रकल्पांचे विभाजन रोखणारी अट हटवण्यात आली. २८ जुलै २०२३ रोजी विधानसभेत विधेयक मंजूर झाले, तर २५ ऑगस्टला त्याचे राजपत्र प्रसिद्ध झाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बदलामागे ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ला प्रोत्साहन देणे आणि गुंतवणूक आकर्षित करणे हा उद्देश असल्याचे नमूद केले होते.

१५ जुलै २०२२ रोजी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा ६०८ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव भरपाईच्या वृक्षारोपणासाठी जमीन निश्चित नसल्याने प्रलंबित ठेवण्यात आला होता. या वृक्षतोडीच्या बदल्यात ९६८ झाडांचे पुनर्रोपण प्रस्तावित होते. दुसरीकडे, वडोदरा-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील आमणे-भोज विभागात ५०६ झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाला १३ एप्रिल २०२३ रोजी मंजुरी देताना सात वर्षे देखभाल, जिओ-टॅगिंग आणि वाळलेली झाडे बदलण्यासह विविध अटी घालण्यात आल्या होत्या. ३१ जुलै २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत दादरमधील पुनर्विकास आणि ठाणे-मुलुंड रेल्वे स्थानक प्रकल्पासाठी एकूण ७५३ झाडांच्या तोडीला मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीला केवळ तीन सदस्य उपस्थित होते. वन आणि नगरविकास विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याचे समोर आले आहे.

भरपाईच्या वृक्षारोपणासाठी जागा उपलब्ध नसल्यास प्राधिकरण मंजुरी रोखून धरत होते. २०२३ च्या दुरुस्तीने ही अनिवार्य तपासणीची पायरी काढून टाकण्यात आल्याचे घाडगे यांनी सांगितले. पर्यावरणवादी राजेश रुपारेल यांनीही, एक रोपटे पूर्ण वाढलेल्या झाडाच्या छत्राची जागा घेऊ शकत नाही, असे नमूद केले. दुरुस्तीनंतरही वृक्षारोपण आणि सात वर्षांच्या देखभालीसंबंधीच्या अनेक तरतुदी कायम आहेत, मात्र मोठ्या वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांची राज्यस्तरीय अनिवार्य तपासणी संपल्याने स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणांच्या निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.