भेंडी बाजार पुनर्विकासाला हिरवा कंदील
भेंडी बाजार समूह पुनर्विकासातील अडथळा दूर
योजनेच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : भेंडी बाजार समूह पुनर्विकास योजनेच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका उच्च न्यायालयाने नुकत्याच फेटाळून लावल्या. हा प्रकल्प एका खासगी ट्रस्टकडून राबविण्यात येत असला, तरी तो सार्वजनिक उद्देश साध्य करत असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना नोंदवले.

याचिकाकर्त्यांची भूमिका पूर्णपणे चुकीची आणि सार्वजनिक उद्देशाच्या संकल्पनेबद्दलच्या गैरसमजावर आधारित आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. एखादी ‘शहरी नूतनीकरण योजना’ खासगी प्रवर्तक किंवा विकसकाच्या मदतीने राबवली जात असली, तरी तिचे सार्वजनिक स्वरूप नष्ट होत नाही, असे नमूद करताना ही योजना गर्दीच्या भागातील राहणीमान सुधारून व्यापक जनहित साधते, त्याचप्रमाणे, अत्यंत दयनीय किंवा अमानवीय परिस्थितीत राहणाऱ्या रहिवाशांना या योजनेद्वारे मोठ्या आकाराची घरे आणि रुंद रस्ते, योग्य सांडपाणी व्यवस्थेसारख्या अधिक चांगल्या सोयीसुविधा उपलब्ध करणार आहे, असेही न्या. मकरंद कार्णिक आणि न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या याचिका फेटाळून लावताना नमूद केले. ‘याप्रकरणी नियोजन प्राधिकरणाने जबाबदारी झटकलेली नाही, विहित अटी पूर्ण केल्या जातात, तेव्हा शहरी नूतनीकरण योजनेअंतर्गत गर्दीच्या निवासी आणि व्यावसायिक भागांचा पुनर्विकास करणे हे सार्वजनिक उद्देशाचे काम ठरते. ‘एसबीयुटी’चा (सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट) सहभाग असला तरी, नियोजन प्राधिकरणाने आपली जबाबदारी झटकलेली नाही,’ असा युक्तिवाद राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी याचिकांना विरोध करताना केला, ही शंभर वर्षांहून अधिक जुनी ‘ए’ श्रेणीतील उपकरप्राप्त इमारत होती. त्यामुळे ती मोडकळीस आल्याची स्वतंत्र घोषणा करण्याची आवश्यकता नसल्याचेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

याचिकाकर्त्यांना भरपाई मिळणार!
केवळ सात टक्के जमीनमालकांनी या योजनेला संमती दिलेली नाही, असे ‘एसबीयूटी’च्या वतीने वरिष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले. याचिकाकर्त्यांना २०११ पासून या प्रकल्पाबद्दल माहिती होती, परंतु त्यांनी २०२१ मध्ये, भरपाई निश्चित झाल्यानंतर न्यायालयात धाव घेतल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

प्रकरण काय?
सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्टद्वारे हाती घेतलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत लकी इमारत पाडण्यात आली होती. याचिकाकर्ते हे अल्पसंख्याक जमीनमालकांपैकी होते व त्यांचा ६६,२६४.७२ चौरस मीटर क्षेत्रात पसरलेल्या या योजनेला विरोध केला होता. याचिकाकर्त्यांनी २०१९ मध्ये त्यांच्या जमिनीचे अधिग्रहण आणि २०२० मध्ये मालमत्तेचा ताबा मिळवण्यासाठी बजावलेल्या नोटिशीला प्रमुख्याने आव्हान दिले होते. विकास आराखड्यात (डीपी) ही जमीन सार्वजनिक उद्देशासाठी आरक्षित नव्हती. त्यामुळे, ‘महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम’अंतर्गत (एमआरटीपी) खासगी संस्थेद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पासाठी या जमिनीचे अधिग्रहण करता येणार नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा केला होता.