रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पांचे आधी मूल्यांकन, मगच नव्याने वाटप
कोर्टकचेरीचा अडथळा टाळण्यासाठी एसआरए प्राधिकरणाची भूमिका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडवणाऱ्या आणि करारनाम्यातील अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या विकसकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) मोठा दणका देत तब्बल ४५० हून अधिक प्रकल्प विकसकांकडून काढून घेतले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नव्याने विकसकांची नियुक्ती केली जाणार असली तरी भविष्यातील कोर्टकचेऱ्या, कायदेशीर अडथळे दूर करण्यासाठी या प्रकल्पांतर्गत झालेल्या कामाचे आधी मुल्यांकन, मगच प्रकल्प वाटप अशी भूमिका एसआरए प्राधिकरणाने घेतली आहे.
एसआरएने प्रकल्प राखडवणाऱ्या विकसकांवर कठोर कारवाई करत ४५० विकसकांना प्रकल्पातून बाजूला केले आहे. अनेक प्रकल्पांमध्ये केवळ प्रस्ताव सादर करून प्रत्यक्षात कोणतेही काम सुरू केले जात नव्हते. वर्षानुवर्षे प्रकल्प रखडल्याने झोपडपट्टीतील पात्र रहिवाशांना त्यांच्या हक्काच्या पुनर्वसन सदनिकांपासून वंचित रहावे लागत होते. दरम्यान सदरचे प्रकल्प आता नव्याने विकासक नियुक्ती केली जाणार आहे, मात्र विकसक नियुक्तीनंतर जुन्या विकसकाने कायदेशीर अडचणी निर्माण करू नयेत, यासाठी एसआरएकडून प्रथम सदर सर्व ४५० हून अधिक प्रकल्पांचे व्यावसायिक आणि तांत्रिक मूल्यांकन केले जाणार असल्याचे एसआरएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामध्ये ज्या विकसकाला काढून टाकण्यात आले आहे, त्याने प्रत्यक्षात किती काम केले, किती खर्च केला, साइटवर कोणती बांधकामे झाली आहेत आणि झोपडपट्टीधारकांना भाडे दिले आहे का, याचा सविस्तर अहवाल तयार केला जाईल.

केलेल्या कामाचा योग्य मोबदला मिळणार
काढून घेतलेला प्रकल्प नव्या विकसकाला दिला जाईल किंवा समूह पुनर्विकासांतर्गत पूर्ण केले जातील, तेव्हा जुन्या विकसकाने न्यायालयात जाऊन स्थगिती आणू नये. त्यामुळे मूल्यांकनातून जुन्या विकसकाच्या झालेल्या खर्चाचा योग्य मोबदला देण्याबाबत कायदेशीर स्पष्टता राहील आणि नवीन विकसकाला प्रकल्प हाती घेताना कोणताही वाद राहणार नाही.