नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मिळणार चालना
जमीन हस्तांतरणावरील २५ टक्के शुल्क माफ करण्याचा सरकारचा निर्णय

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : राज्याच्या विजेच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून पर्यावरणपूर्वक सौर, पवन, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी केलेल्या जमिनीचे समूह कंपनी किंवा विशेष हेतू कंपनीकडे अंतर्गत हस्तांतरण करताना आकारले जाणारे २५ टक्के हस्तांतरण शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मंगळवारी (ता. २७) राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे.
राज्यात १९९४ पासून कुळवहिवाट कायद्यातील तरतुदीनुसार औद्योगिक वापरासाठी जमीन खरेदीस परवानगी आहे. या तरतुदीनुसार औद्योगिक वापरासाठी खरेदी केलेली जमीन विकल्यास हस्तांतरणकर्त्याला चालू वार्षिक मूल्यदर तक्त्यानुसार बाजारमुल्याच्या २५ टक्के रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावी लागते, सौर आणि पवनऊर्जा क्षेत्रात मूळ कंपनी जमीन खरेदी करते आणि नंतर बँक कर्ज किंवा परदेशी गुंतवणुकीसाठी प्रत्येक प्रकल्पासाठी स्वतंत्र हेतू कंपनी तयार करून जमीन त्या ‘एसपीव्ही’कडे हस्तांतरित करते, हा केवळ कागदोपत्री बदल असून, मालकी तीच राहते. तरीही २५ टक्के शुल्क आकारल्याने कंपन्यांवर आर्थिक बोजा पडून प्रकल्प खर्च वाढत होता, त्याची दखल घेत राज्य सरकारने केवळ नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांपुरती ही सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.