सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २८ : बालकांचे शैक्षणिक हक्क, शाळांमधील सुरक्षितता आणि बालसंरक्षणाच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने शिक्षण आयुक्तांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत शाळाबाह्य मुलांचा शोध, शाळागळती रोखणे, बालमजुरी व बालविवाहाला प्रतिबंध, विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य आणि शाळांमधील सुरक्षा व्यवस्थेसह विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला.

२२ ऑक्टोबरला झालेल्या या बैठकीत बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याबरोबरच प्रत्येक शाळेत सुरक्षित आणि बालस्नेही वातावरण निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला. आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय पुराणिक यांनी शिक्षण विभागासह सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन केले.

शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार सहा ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला शिक्षण मिळते का, याबाबत खातरजमा करण्यावर चर्चा झाली. स्थलांतरित, भटके-विमुक्त, बांधकाम व ऊसतोड कामगारांची मुले तसेच रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांची माहिती संकलित करून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यावर भर देण्यात आला. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव २५ टक्के जागांवरील प्रवेश आणि प्रवेश नाकारल्याच्या तक्रारींचाही आढावा घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.

सुरक्षा व्यवस्थेची तपासणी
शाळांमध्ये बाल संरक्षण समित्या, सखी सावित्री समित्या आणि शाळा परिवहन समित्या कार्यरत आहेत का, याबाबत खातरजमा करण्याचा विषय बैठकीत मांडण्यात आला. सीसीटीव्ही यंत्रणा, कर्मचाऱ्यांची पोलिस पडताळणी, लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक उपाययोजना आणि तक्रार निवारण यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेचाही आढावा घेण्यावर चर्चा झाली. मुलींसाठी सुरक्षित स्वच्छतागृहे, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा आणि शाळांमधील समुपदेशन व्यवस्थेकडेही लक्ष वेधण्यात आले.

शैक्षणिक संस्था, समाजाचा सहभाग महत्त्वाचा
कोणतेही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, शाळागळती रोखावी आणि बालमजुरी, बालविवाह व लैंगिक अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन अध्यक्ष ॲड. संजय पुराणिक यांनी केले. बालकांना सुरक्षित बालपण आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळवून देण्यासाठी शासकीय यंत्रणा, शैक्षणिक संस्था आणि समाजाने एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.