अनधिकृत शाळांचे आव्हान कायम
१६४ पैकी केवळ नऊ शाळा बंद; ७० व्यवस्थापनांची न्यायालयात धाव
मुंबई, ता. २८ : मुंबईतील अनधिकृत शाळांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने कारवाईचा बडगा उगारल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात १६४ अनधिकृत शाळांपैकी केवळ नऊ शाळा बंद झाल्याची बाब समोर आली आहे. उर्वरित शाळांवर कारवाईचे आव्हान कायम असून, अनेक शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे अधिकृत शाळांमध्ये समायोजन करण्याचा प्रश्नही अद्याप पूर्णपणे सुटलेला नाही.
या गंभीर विषयावर पालिकेच्या शिक्षण समिती बैठकीत अनेकदा चर्चा झाली असून, समिती सदस्यांनीही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य, सुरक्षेचा प्रश्न आणि प्रशासनाच्या कारवाईबाबत चिंता व्यक्त केली होती. तरीही अनधिकृत शाळा सुरूच असल्याने या कारवाईला अपेक्षित परिणाम कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मधील अनधिकृत शाळांवरील कारवाईची सद्य:स्थिती स्पष्ट करणारी टिप्पणी सादर केली आहे. त्यानुसार मुंबईतील एकूण १६४ अनधिकृत शाळांना शाळा बंद करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यापैकी केवळ नऊ शाळा बंद झाल्या आहेत. म्हणजेच नोटीस बजावलेल्या शाळांपैकी बहुतांश शाळांच्या बाबतीत प्रत्यक्ष बंद करण्याची कारवाई अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याचे विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून येते.
शिक्षण विभागाने १६४ पैकी ७७ शाळांच्या व्यवस्थापनांविरोधात एफआयआर दाखल केले आहेत. संबंधित शाळा तातडीने बंद करण्यासाठी विभागाकडून पुन्हा नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र, एफआयआर दाखल झालेल्या ७७ शाळांपैकी ७० शाळांच्या व्यवस्थापनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे या शाळांविरोधातील पुढील कारवाईचा प्रश्न कायदेशीर प्रक्रियेशी जोडला गेला आहे.
यापैकी एका प्रकरणात याचिका क्रमांक ३९६९/२०२६ वर २८ ऑगस्ट २०२६ला झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने याचिका प्रवेशासाठी सुनावली जाईपर्यंत एफआयआरच्या अनुषंगाने संबंधित शाळेविरुद्ध सक्तीची कारवाई करू नये, असे अंतरिम निर्देश दिले आहेत. या आदेशाचा संबंधित प्रकरणातील कारवाईवर परिणाम होत असताना, उर्वरित याचिकांबाबतही महापालिका प्रशासनाने कायदेशीर मार्गदर्शन मागितले आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव महापालिकेच्या विधी अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला असून, शिक्षण विभागाला अद्याप निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत. मात्र एका प्रकरणातील न्यायालयीन आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच अनधिकृत शाळांबाबत कारवाई थांबलेली आहे का तसेच ज्या शाळांबाबत अशी कोणतीही स्थगिती नाही, त्यांच्यावर पुढील कारवाई कधी होणार, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर राखतानाच विद्यार्थ्यांचे हित आणि शैक्षणिक सुरक्षितता जपण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणती पावले उचलली जातात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

१,२४० विद्यार्थ्यांचे समायोजन; तरी पालकांचा प्रतिसाद कमी
अनधिकृत शाळा बंद झाल्यानंतर तेथील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शिक्षण विभागाने पर्यायी प्रवेशाची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विभागाच्या माहितीनुसार, अनधिकृत शाळांमधील ६९० विद्यार्थ्यांना महापालिकेच्या शाळांमध्ये, तर ५५० विद्यार्थ्यांना अधिकृत खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे. अशा प्रकारे एकूण १,२४० विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्यात आले आहे.

गोवंडीत मोफत प्रवेशासाठी केंद्र
विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी एम/पूर्व विभागात विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या विभागातील अनधिकृत शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पर्यायी प्रवेश मिळावा, यासाठी शिवाजीनगर, नवीन इमारत शाळा संकुल-४, गोवंडी येथे प्रवेश केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या नवीन इमारतीत सुरू करण्यात येत असलेल्या शाळेत विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

इमारतींच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न
अनधिकृत शाळांचा प्रश्न केवळ परवानगीपुरता मर्यादित नसून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशीही संबंधित आहे. शिक्षण विभागाच्या टिप्पणीनुसार, २९ एप्रिल २०२६ला पाठविलेल्या पत्राद्वारे ए ते टी विभागांतील संबंधित सहाय्यक आयुक्तांना अनधिकृत शाळा सुरू असलेल्या इमारतींचे किंवा बैठ्या चाळींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.