क्षयरोगावरील औषधांच्या पेटंटला नकार
देशातील रुग्णांना स्वस्त उपचारांची आशा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : औषधांना दाद न देणाऱ्या क्षयरोगाच्या रुग्णांना परवडणाऱ्या दरात उपचार उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. भारतीय पेटंट कार्यालयाने क्षयरोगावरील औषध विकासासाठी कार्यरत असलेल्या जागतिक आघाडीच्या ‘टीबी अलायन्स’चा ‘बीपाल’ उपचारपद्धतीतील औषधांच्या संयोजनासंबंधीचा पेटंट अर्ज फेटाळला आहे.
या निर्णयात पेटंट कायद्यानुसार नवीनतेचा अभाव, आविष्कारशीलतेची कमतरता आणि अन्य निर्धारित निकषांशी संबंधित हरकती मान्य करण्यात आल्या. त्यामुळे या उपचारपद्धतीतील औषधे अधिक किफायतशीर दरात उपलब्ध व्हावीत, या मागणीला बळ मिळाले आहे. ‘संयुक्त प्रतिजैविक औषध संरचना आणि अल्पकालीन उपचार पद्धती’ या शीर्षकाखाली हा पेटंट अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या अर्जाविरोधात क्षयरोगग्रस्तांच्या हक्कांसाठी कार्यरत असलेले एल्ड्रेड टेलिस, गणेश आचार्य आणि ‘दिल्ली नेटवर्क ऑफ पॉझिटिव्ह पीपल’ या संघटनेने पेटंट कायद्याच्या कलम २५(१) अंतर्गत पूर्वहरकत नोंदवली होती. त्यानंतर पेटंट नियंत्रकाने कायद्याच्या कलम १५ अंतर्गत अर्ज नाकारला. या निर्णयामुळे औषधांना दाद न देणाऱ्या क्षयरोगाच्या रुग्णांना जीवनरक्षक उपचार अधिक परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
...
तीन औषधांच्या संयोजनातून ‘बीपाल’ उपचार
‘बीपाल’ उपचारपद्धतीमध्ये बेडाक्विलीन, प्रेटोमॅनिड आणि लाइनझोलिड या तीन औषधांचा वापर केला जातो. औषधांना दाद न देणाऱ्या क्षयरोगाच्या पात्र रुग्णांसाठी हा कमी कालावधीचा, तोंडावाटे औषधे घेऊन पूर्ण करता येणारा उपचार पर्याय आहे. या उपचारपद्धतीतील औषधे परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध होणे रुग्णांसाठी महत्त्वाचे आहे.
...
रुग्णांचे प्राण महत्त्वाचे!
क्षयरोगातून दोनदा बरे झालेले कार्यकर्ते आणि ‘टीबी पीपल इंडिया’चे अध्यक्ष गणेश आचार्य यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले, ‘‘रुग्णांचे जीवन पेटंटच्या मक्तेदारीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. औषधांना दाद न देणाऱ्या क्षयरोगाने बाधित व्यक्तींना जीवनरक्षक औषधे परवडणाऱ्या दरात मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे, विशेषाधिकार नाही.’’
आचार्य यांच्या म्हणण्यानुसार, बेडाक्विलीन हे औषध यापूर्वीपासून ज्ञात आहे, तर लाइनझोलिड पेटंटमुक्त आहे. प्रेटोमॅनिडच्या विकासातही सार्वजनिक आणि परोपकारी संस्थांच्या निधीचे योगदान राहिले आहे. त्यामुळे आधीपासून उपलब्ध असलेल्या औषधांचे संयोजन करून तयार केलेल्या उपचारपद्धतीवर अनुचित पेटंट मक्तेदारी निर्माण होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.