मुंबईत सार्वजनिक वाहनतळांवर
रहिवाशांना ५० टक्के सवलत

५०० मीटर परिसरातील सोसायट्यांना दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : मुंबईतील सार्वजनिक वाहनतळांवरील पार्किंग शुल्काचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी महापालिकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या ३७ सार्वजनिक वाहनतळांपासून ५०० मीटरच्या परिसरात राहणाऱ्या रहिवाशांना मासिक पार्किंग शुल्कात ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे पुरेशी वाहनतळ व्यवस्था नसलेल्या जुन्या इमारती, म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) इमारतींतील वाहनधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
मुंबईतील ३७ सार्वजनिक वाहनतळांची एकूण क्षमता ३० हजार १३५ वाहनांची आहे. वाहनतळांचे शुल्क तीन श्रेणींमध्ये निश्चित करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या सुधारित परिपत्रकानुसार सार्वजनिक वाहनतळांचे कंत्राटदार जवळच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांतील रहिवाशांना मासिक पासवर ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देऊ शकतील. या योजनेसाठी वाहनतळाच्या एकूण क्षमतेच्या जास्तीत जास्त ३० टक्के जागाच राखीव ठेवता येणार आहे. यापूर्वी अशा सवलती प्रकरणनिहाय दिल्या जात होत्या. आता सुधारित परिपत्रकाद्वारे त्याला नियमित स्वरूप देण्यात आले आहे.
खासगी वाहनतळांप्रमाणे सार्वजनिक वाहनतळांवरही अवाजवी शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नगरसेवक विजय भांगे आणि निशिकांत शिंदे यांनी रहिवाशांना सवलत देण्याची मागणी केली होती. लोअर परळ, एल्फिन्स्टन आणि प्रभादेवी परिसरातील रहिवाशांना या निर्णयाचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
-------
श्रेणीनिहाय शुल्क अन्‌ सवलत (रुपयांत)
श्रेणी : शुल्क : सवलत
‘ए’ (१२ तास) : २,२०० : १,१००
‘ए’ (२४ तास) : ४,४०० : २,२००
‘बी’ (१२ तास) : १,५४० : ७७०
‘बी’ (२४ तास) : ३,०८० : १,५४०
----
कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई कठाेर
- वाहनतळांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कंत्राटदारांकडून होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी दंडात्मक कारवाई आणखी कठोर करण्यात आली आहे.
- बेकायदा वाहन दुरुस्ती केंद्र, कार वॉश सेंटर किंवा जुन्या वाहनांची बेकायदा विक्री केल्यास कंत्राटदारांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. वारंवार नियमभंग झाल्यास कंत्राट रद्द करण्याची तरतूद आहे.
- अग्निसुरक्षा यंत्रणा, सीसीटीव्ही आणि वायुविजन व्यवस्था बंद असल्यास २४ तासांनंतर दररोज १० हजार रुपये दंड आकारला जाईल. क्षमतेची माहिती प्रदर्शित न केल्यास दररोज एक हजार रुपये, तर मासिक अहवाल सादर न केल्यास प्रत्येक प्रकरणात पाच हजार रुपये दंड आकारला जाईल.
.............