महापालिकेच्या वीज खर्चाला लागणार कात्री!
मुख्यालयासह २६ कार्यालयांचे ऊर्जा ऑडिट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : महापालिकेच्या कार्यालयांमध्ये वाढता वीज वापर आणि त्यावरील खर्च कमी करण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. महापालिका मुख्यालयासह शहर आणि उपनगरांतील २६ प्रशासकीय कार्यालयांमधील वीज वापराचे सर्वंकष ऊर्जा ऑडिट करण्यात येणार आहे. यासाठी टाटा पॉवर, महापारेषण आणि महापालिकेच्या विद्युत व यांत्रिक विभागातील निवृत्त अनुभवी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली विशेष तांत्रिक समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. ही समिती दोन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे.

महापालिकेच्या मुख्यालयासह विविध प्रशासकीय कार्यालये आणि संबंधित आस्थापनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विजेचा वापर होतो. या वीज वापराचे नेमके स्वरूप, वीज बचतीच्या संभाव्य संधी आणि वीजबिलावरील खर्चाचा आढावा घेण्याची गरज प्रशासनाला जाणवत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर यांत्रिक व विद्युत विभागाने ऊर्जा ऑडिटचा निर्णय घेतला आहे. या समितीकडून प्रत्येक कार्यालयातील वीज वापराच्या पद्धतींचे तांत्रिक मूल्यांकन केले जाणार आहे. तसेच महापालिकेच्या मालकीच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांची कार्यक्षमता तपासून त्यातील त्रुटी आणि सुधारणा करण्याच्या उपाययोजना सुचविल्या जाणार आहेत. वीजनिर्मिती आणि वापर यांचा समन्वय साधून खर्चात बचत करण्यावर विशेष भर असेल. याशिवाय खुल्या वीज खरेदी व्यवस्थेचा (ओपन ॲक्सेस) पर्याय कितपत फायदेशीर ठरू शकतो, याचाही समिती अभ्यास करणार आहे. महापालिकेच्या वीजबिलावरील कोट्यवधी रुपयांचा खर्च कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाय सुचविण्याची जबाबदारीही समितीवर असेल.
..
बचतीचा कृती आराखडा
समितीच्या शिफारशींच्या आधारे महापालिकेच्या कार्यालयांमध्ये ऊर्जा बचतीचा कृती आराखडा तयार केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वीज वापरात कार्यक्षमता वाढविण्यासोबतच महापालिकेच्या खर्चातही बचत होण्याची अपेक्षा आहे.