फेरीवाल्यांचा विळखा कायम
स्थायी समितीत सर्वपक्षीय नगरसेवक आक्रमक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : मुंबईतील शाळा, रुग्णालये आणि रेल्वे स्थानकांच्या परिसरात फेरीवाल्यांमुळे निर्माण होणारी गर्दी, वाहतुकीची कोंडी आणि पादचाऱ्यांची गैरसोय दूर करण्यासाठी फेरीवालामुक्त धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मात्र, प्रशासनाकडून अपेक्षित कारवाई होत नसल्याने या धोरणाच्या अंमलबजावणीत अधिकाऱ्यांचाच अडसर निर्माण होत असल्याचा आरोप नगरसेवकांकडून केला जात आहे. नियमांची अंमलबजावणी करण्यात कुचराई करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही नगरसेवकांनी केली आहे.
मुंबईतील अनेक शाळांच्या प्रवेशद्वारांजवळ फेरीवाल्यांचे बस्तान असल्याने विद्यार्थ्यांना ये-जा करताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. शाळा सुटण्याच्या आणि भरण्याच्या वेळेत या परिसरात गर्दी वाढते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होण्याबरोबरच वाहतुकीलाही अडथळे येतात. रुग्णालयांच्या प्रवेशद्वारांजवळ फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण असल्यास रुग्णवाहिकांच्या येण्या-जाण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असते. रेल्वे स्थानकांच्या परिसरातही फेरीवाल्यांमुळे पादचारी मार्ग व्यापले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.

अंमलबजावणीचे काय?
फेरीवाल्यांचे नियमन करण्यासाठी विविध नियम आणि तरतुदी असतानाही प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी कितपत होते, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागीय कार्यालये आणि अतिक्रमण निर्मूलन यंत्रणेची असते. मात्र, काही ठिकाणी वारंवार कारवाई करूनही पुन्हा त्याच जागी फेरीवाले बसत असल्याने कारवाईच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियमित पाहणी करून अतिक्रमण रोखणे आवश्यक आहे. मात्र, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जात नसल्यास फेरीवालामुक्त धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावी होणार कशी, असा सवाल पालिकेच्या स्थायी समितीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला आहे.

अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करा
शाळा, रुग्णालये आणि रेल्वे स्थानकांच्या परिसरात अनधिकृत फेरीवाल्यांवर नियमित कारवाई करण्यासाठी विशेष पथके नेमावीत. कारवाईनंतर पुन्हा अतिक्रमण झाल्यास संबंधित विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागवावा आणि निष्काळजी सिद्ध झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी केली आहे.