पनवेल-कर्जत रेल्वे मार्गासाठी
९.१३ हेक्टर वनजमीन वर्ग

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : पनवेल-कर्जत उपनगरी रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यातील ९.१३२१ हेक्टर वनजमीन वळती करण्याचा शासन आदेश राज्य सरकारने ३० ऑक्टोबरला जारी केला आहे. या प्रकल्पाचे काम सुमारे ९९ टक्के पूर्ण झाले असताना हा आदेश काढण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने या वनजमिनीच्या वळतीकरणाला ११ नोव्हेंबर २०२५ला अंतिम मंजुरी दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने वनजमीन वळतीकरणाचा आदेश जारी केला आहे.

पनवेल, खालापूर आणि कर्जत या तीन तालुक्यांतील आठ गावांतील वनजमिनीचा या प्रकल्पात समावेश आहे. यात पनवेल तालुक्यातील बेलवली, भिंगार, बारवई आणि भेर्ले, खालापूर तालुक्यातील लोधिवली आणि वावर्ले तसेच कर्जत तालुक्यातील किरवली आणि वंजाळे या गावांचा समावेश आहे. ही जमीन मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (एमआरव्हीसी) पनवेल-कर्जत दुहेरी रेल्वे मार्गासाठी वळती करण्यात येणार आहे.

२०२२ मध्ये तत्त्वतः मंजुरी
प्रस्तावाला केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या नागपूर येथील प्रादेशिक कार्यालयाने ३० मे २०२२ ला तत्त्वतः मंजुरी दिली होती. त्यानंतर संबंधित अटींची पूर्तता करण्यात आली. केंद्र सरकारने ११ नोव्हेंबर २०२५ ला या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी दिली. त्यानुसार राज्य सरकारने आता वनजमीन वळतीकरणाचा आदेश जारी केला आहे.

अटींच्या पूर्ततेनंतर प्रत्यक्ष ताबा
शासन आदेशानुसार, केंद्र सरकारच्या अंतिम मंजुरीपत्रात नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता झाल्याची खात्री केल्यानंतरच वनजमीन एमआरव्हीसीकडे प्रत्यक्ष हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. या अटींचे पालन होत असल्याची देखरेख करण्याची जबाबदारीही वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. पनवेल-कर्जत रेल्वे कॉरिडॉरमुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील उपनगरीय रेल्वे संपर्क अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.