संशयावरून दोषसिद्धी करता येणार नाही!
कांदिवली बालहत्या प्रकरणात आरोपीची निर्दोष सुटका

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : ‘संशय कितीही दाट असला, तरी तो पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही,’ असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि २०१२ मधील कांदिवली येथील पाच वर्षांच्या मुलाचे अपहरण आणि हत्या प्रकरणातील जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या मनीष प्रसाद गौडची निर्दोष सुटका केली. आरोपीचा मुलाच्या मृत्यूशी थेट संबंध जोडणारा कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच सरकारी पक्षाला परिस्थितीजन्य पुराव्यांची सलग साखळी सिद्ध करण्यात अपयश आल्याचेही नमूद केले.

न्या. मनीष पितळे आणि न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने गौड याने दाखल केलेले अपील मंजूर केले. दिंडोशी सत्र न्यायालयाने मे २०१८ मध्ये अपहरण, हत्या आणि पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणी गौडला दोषी ठरवून जन्मठेपेसह अन्य गुन्ह्यांसाठी सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. ही शिक्षा सलग भोगण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या निर्णयाला गौड याने ॲड. प्रशांत पांडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ऑगस्ट २०१२ मध्ये कांदिवली येथून पाच वर्षांचा मुलगा बेपत्ता झाला होता. काही दिवसांनंतर त्याचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळला. मुलाचा मृत्यू घातपाती असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले; मात्र आरोपीविरोधातील पुराव्यांमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचे स्पष्ट केले. मुलाला शेवटचे आरोपीसोबत पाहिल्याचा दावा करणाऱ्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात झालेला विलंब, जबाबांतील महत्त्वाच्या त्रुटी आणि त्यांच्या विश्वासार्हतेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांमुळे न्यायालयाने या साक्षीवर अवलंबून राहण्यास नकार दिला.

इलेक्ट्रॉनिक पुरावेही अविश्वसनीय
कथित खंडणीसाठी केलेले दूरध्वनी आणि मोबाईलवरील ध्वनिमुद्रण यांना भारतीय पुरावा अधिनियमाच्या कलम ६५ ब अंतर्गत आवश्यक प्रमाणपत्र जोडलेले नव्हते. तसेच आवाज तज्ज्ञांच्या अहवालातूनही आरोपीविरोधातील सरकारी पक्षाचा दावा सिद्ध होत नव्हता, मृतदेह सापडण्याच्या परिस्थितीबाबत आणि पोलिस पंचांच्या साक्षीच्या विश्वासार्हतेबाबतही खंडपीठाने शंका व्यक्त केली.

सरकारी पक्षाला अपयश
‘आरोपीचा गुन्ह्याशी संबंध निर्विवादपणे सिद्ध करणारी परिस्थितीजन्य पुराव्यांची साखळी उभारण्यात सरकारी पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरला,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुराव्यांचे मूल्यमापन करताना त्यांची संभाव्यता, अंतर्गत विश्वासार्हता आणि साक्षीदारांची पत तपासणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले आणि सत्र न्यायालयाचा मे २०१८मधील दोषसिद्धीचा निर्णय रद्द केला तसेच गौडची ५० हजारांच्या मुचलक्यावर तातडीने सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.