मुंबई, ता. २ : एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी गेल्या १२ महिन्यांत आवश्यक निधीपेक्षा १,३३८.१५ कोटी रुपये कमी निधी दिला असून, न्यायालयाच्या आदेशाला हरताळ फासल्याचा दावा महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने सोमवारी (ता. २) केला.
महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे म्हणाले की, शासनाने न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनानुसार निधी उपलब्ध करून दिला नसल्याने न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नोव्हेंबर २०२५ ते ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ६,४९५ कोटींची आवश्यकता होती; मात्र प्रत्यक्षात ५,१५६.८५ कोटी रुपयेच उपलब्ध झाले. त्यामुळे या कालावधीत १,३३८.१५ कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली, असे बरगे यांनी दिलेल्या आकडेवारीत नमूद करण्यात आले आहे.
या १२ महिन्यांपैकी सप्टेंबर २०२६ मध्ये सर्वाधिक १७९.९४ कोटी रुपयांची तूट नोंदविण्यात आली. ऑगस्टमध्ये १७२.२५ कोटी, मेमध्ये १६९.९४ कोटी, तर ऑक्टोबरमध्ये १६० कोटी रुपयांचा निधी कमी मिळाल्याचे आकडेवारीतून दिसते. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ६२ कोटी रुपयांची तूट होती.
कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान
याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास अवमान याचिका दाखल करण्याची जबाबदारी एसटीच्या विधी विभागाची होती, मात्र विभागाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. याप्रकरणी संबंधित विधी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी बरगे यांनी केली.