काँक्रीटीकरणाच्‍या नियोजनावर प्रश्‍नचिन्‍ह
आधीची कामे अपूर्ण असताना नव्‍या निविदांची तयारी
विष्णू सोनवणे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ ः मुंबईतील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करून रस्ते खड्डेमुक्त शहराचे स्वप्न दाखवणाऱ्या मुंबई महापालिका प्रशासनाची आता खरी कसोटी लागणार आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून हाती घेतलेल्या रस्ते काँक्रीटीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांची डिसेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत जवळ आली असताना अनेक ठिकाणी कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील कामे मे २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. अपूर्ण कामे मार्गी लावण्यासाठी सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांच्या नव्या निविदा काढण्याची तयारी सुरू असल्याने महापालिकेच्या नियोजनावर आणि कामांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुंबईकरांना खड्डेमुक्त आणि दर्जेदार रस्ते देण्याच्या उद्देशाने महापालिकेने मोठ्या प्रमाणावर रस्ते काँक्रीटीकरणाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच नियोजनातील त्रुटी, कामांचा संथ वेग, कंत्राटदारांची उदासीनता, वाहतूक आणि युटिलिटी सेवांचे अडथळे यामुळे कामांना वारंवार विलंब झाला. काही ठिकाणी कामे सुरू करून ती अर्धवट सोडण्यात आली.
पहिल्या टप्प्यातील काँक्रीटीकरणाची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले होते, मात्र प्रत्यक्षात अनेक रस्त्यांवरील कामे अद्याप पूर्णत्वास गेलेली नाहीत. डिसेंबरची मुदत जवळ येत असताना उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला किती वेगाने काम करावे लागणार, हा प्रश्न आहे. पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन असतानाही अनेक रस्त्यांवर कामे रखडली आणि आता पावसाळा संपल्यानंतर कामांना वेग देण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे उर्वरित कालावधीत सर्व कामे पूर्ण करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी एप्रिल २०२६ मधील आढावा बैठकीत पहिला टप्पा डिसेंबर २०२६ पर्यंत आणि दुसरा टप्पा मे २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य स्पष्ट केले होते. पहिल्या टप्प्यातील कामे पूर्ण होण्याआधीच दुसऱ्या टप्प्यातील काँक्रीटीकरणासाठी मे २०२७ ची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासनासमोर दुहेरी आव्हान उभे राहिले आहे. एकीकडे पहिल्या टप्प्यातील रखडलेली कामे पूर्ण करायची, तर दुसरीकडे दुसऱ्या टप्प्यातील कामे नियोजित वेळेत मार्गी लावायची आहेत. कंत्राटदारांची निवड करताना त्यांच्या कामाच्या क्षमतेचा विचार केला का, कामांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा सक्षम केली का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पहिल्या टप्प्यातील चुका दुसऱ्या टप्प्यातही कायम राहिल्यास मे २०२७ चे उद्दिष्टही कागदावरच राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

तिहेरी आव्हान
एकीकडे सहा हजार कोटींच्या नव्या निविदांची तयारी, दुसरीकडे पहिल्या टप्प्यातील कामांची अपूर्णता आणि तिसरीकडे दुसऱ्या टप्प्याची मे २०२७ ची मुदत! या तिहेरी आव्हानात मुंबई महापालिका प्रशासनाला आपल्या नियोजनाची, आर्थिक शिस्तीची आणि कामांच्या गुणवत्तेची परीक्षा द्यावी लागणार आहे.