राज्यात २०३० पर्यंत ॲनिमियाचे प्रमाण निम्म्यावर
सरकारचे प्रत्येक वयोगटासाठी लक्ष्य

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : राज्यातील बालके, किशोरवयीन मुले-मुली, गर्भवती तसेच स्तनपान करणाऱ्या मातांमध्ये रक्तक्षयाचे (ॲनिमिया) प्रमाण वाढत आहे. या समस्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने ‘ॲनिमियामुक्त महाराष्ट्र’ अभियान राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार २०३० पर्यंत प्रत्येक वयोगटातील ॲनिमियाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

बालके, किशोरवयीन मुले-मुली, प्रजनन वयोगटातील महिला, गर्भवती महिला आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांची नियमित तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच ॲनिमियाचे निदान, उपचार, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि पोषणविषयक जनजागृतीवर विशेष भर दिला जाणार आहे. या योजनेंतर्गत तीन महिने पाच ते नऊ वर्षे वयोगटातील मुलांना दर आठवड्याला गुलाबी रंगाची आयर्न-फॉलिक ॲसिडची गोळी देण्यात येणार आहे. १० ते १९ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुला-मुलींना निळ्या रंगाची आयर्न-फॉलिक ॲसिडची गोळी दिली जाणार आहे.
शिक्षकांच्या देखरेखीखाली दुपारच्या भोजनानंतर या गोळ्यांचे वितरण केले जाणार आहे. उपचारांनंतर पुन्हा हिमोग्लोबिन तपासणी करून आरोग्यात झालेल्या सुधारणेचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. गंभीर स्वरूपातील ॲनिमिया आढळल्यास संबंधित रुग्णांना जिल्हा रुग्णालय किंवा विशेष वैद्यकीय सुविधा असलेल्या केंद्रात पुढील उपचारांसाठी पाठविण्यात येणार आहे. तसेच गर्भवती महिला आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांच्या हिमोग्लोबिनच्या पातळीनुसार उपचार केले जाणार आहेत. याशिवाय प्रजनन वयोगटातील महिलांत मासिक पाळीदरम्यान अतिरक्तस्राव होण्याच्या समस्येकडेही विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.

दर तीन महिन्यांनी तपासणी शिबिरे
दर तीन महिन्यांनी तपासणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरांमध्ये हिमोग्लोबिन तपासणी, तातडीने औषधोपचार, पोषणविषयक मार्गदर्शन आणि रुग्णांची पुढील तपासणी केली जाईल. रक्तक्षयासोबतच सिकलसेल, थॅलेसेमिया, जीवनसत्त्व बी-१२ आणि फॉलिक ॲसिडच्या कमतरतेसारख्या आजारांचीही तपासणी केली जाणार आहे.

राज्यस्तरीय कृतीदलाची देखरेख
अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कृतीदलाची स्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये नगरविकास, ग्रामीण विकास, शिक्षण, महिला व बालविकास, आदिवासी विकास आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अधिकारी तसेच विविध संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी असतील. या कृतीदलाची बैठक किमान सहा महिन्यांतून एकदा घेऊन अभियानाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाणार आहे.