शाळा-महाविद्यालयांत
हुंडा प्रथेविरुद्ध जनजागृती

शिक्षण विभागाचे निर्देश; स्त्री-पुरुष समानतेवर भर

मुंबई, ता. ६ : हुंडा प्रथेसारख्या अनिष्ट सामाजिक रूढींचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी आता शाळा आणि महाविद्यालयांत व्याख्याने, चर्चासत्रे, सामाजिक कार्यक्रम, शैक्षणिक मोहिमा आणि कायदेविषयक साक्षरता उपक्रमांतून व्यापक जनजागृती करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील शिक्षण यंत्रणेला आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिले आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात शासन स्तरावरून पत्र जारी केले आहे. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक तसेच संबंधित शिक्षण विभागांच्या अधिकाऱ्यांना या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील फौजदारी अपील प्रकरणाच्या अनुषंगाने हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१च्या प्रभावी अंमलबजावणीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार हुंडा प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी केवळ कायदेशीर कारवाई पुरेशी नसून समाजात सातत्याने जनजागृती होणेही आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळा व महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमातून तसेच विविध शैक्षणिक आणि सामाजिक उपक्रमांमधून हुंडा प्रथेविरोधात जागृती निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.