राज्य सरकारला न्यायालयाचा दणका
खासगी प्रकल्पासाठी ‘टाटा’च्या जमीन संपादनाचा निर्णय रद्द

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ६ : खासगी संस्थेच्या प्रकल्पासाठी टाटा पॉवर कंपनीची (टीपीसीएल) पुणे जिल्ह्यातील ठोकरवाडी धरण परिसरातील ८४ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. खासगी संस्थेला लाभ मिळवून देण्यासाठी टाटा पॉवरच्या विद्यमान जलविद्युत प्रकल्पांना आणि त्यांच्या पाणलोट क्षेत्राला बाधा पोहोचवता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियमाचा (एमआयडी ॲक्ट) चुकीच्या पद्धतीने वापर करून सर्वसाधारण भूसंपादन कायद्यातील निर्धारित प्रक्रियेला बगल दिल्याचेही न्या. मनीष पितळे आणि न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले तसेच टाटा पॉवरची याचिका मंजूर करून न्यायालयाने राज्य सरकारच्या ३ आणि ४ मार्चच्या अधिसूचना, एमआयडीसीची ७ मार्चची नोटीस आणि त्यानुषंगाने सुरू असलेली संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया रद्द केली. ठोकरवाडी धरणाच्या जलाशय परिसरातील दोन भूभागांसह ८४ हेक्टर जमीन १९११ ते १९३० या कालावधीत जलविद्युत प्रकल्पांसाठी टाटा पॉवरच्या पूर्वसुरी कंपनीकडे हस्तांतरित केली होती. सध्या कंपनीचा ७५ मेगावॉट क्षमतेचा भिवपुरी जलविद्युत प्रकल्प कार्यरत असून, राज्य सरकारसोबतच्या करारानुसार एक हजार मेगावॉट क्षमतेचा पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पही प्रस्तावित आहे. महर्षी वेदोद्धारक फाउंडेशनला यापूर्वीच सुमारे १२६ हेक्टर जमीन दिली आहे. तेथे आयुर्वेदिक औषधनिर्मिती केंद्र, वेलनेस सेंटर आणि महाविद्यालयाचा समावेश असलेला ‘सेंटर फॉर परफेक्ट हेल्थ’ प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी फाउंडेशनने अतिरिक्त ८४ हेक्टर जमिनीची मागणी केली होती. राज्य सरकारने ३ मार्च २०२५ला जमीन औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करून दुसऱ्याच दिवशी संपादनाची प्रक्रिया सुरू केली. त्यानंतर ‘एमआयडीसी’ने टाटा पॉवरला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

जमीन विनावापर असल्याचे सिद्ध नाही
संबंधित जमीन विनावापर असल्याचा निष्कर्ष अधिसूचनांमध्ये नोंदवलेला नाही. उलट मूळ उद्देशासाठी जमिनीचा वापर सुरू असून, प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पासाठीही ती आवश्यक आहे. तरीही यंत्रणांनी कोणतीही चौकशी केली नसल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये उच्चस्तरीय समितीने महर्षी वेदोद्धारक फाउंडेशनची मागणी फेटाळली असतानाही मंत्रिमंडळ उपसमितीने संपादनाची प्रक्रिया पुढे नेल्याबद्दलही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. फाउंडेशनला सौंदर्यीकरण, वैदिक मंत्रोच्चार आणि दोन भूभागांना जोडणारे पूल उभारण्यासाठी जमीन हवी होती. त्यावर टाटा पॉवरच्या जलविद्युत प्रकल्पांच्या आणि त्यांच्या पाणलोट क्षेत्राच्या किमतीवर हे करता येईल का, असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला.