थकबाकीदार विकसकांना दणका
परवानगीशिवाय सदनिका विकण्यावर निर्बंध; शिवशाहीची वसुली मोहीम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवणाऱ्या विकसकांना शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाने संक्रमण सदनिका भाड्याने दिल्या आहेत, मात्र संबंधित विकसकांकडून या सदनिकांचे भाडे चुकते केले जात नसल्याने थकबाकीचा आकडा शंभर कोटी रुपयांच्या पुढे गेला असून, त्यामध्ये वरचेवर भर पडत आहे. त्यामुळे पाच विकसकांची आर्थिक कोंडी करण्याच्या हलचाली शिवशाहीने सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार एसआरए प्राधिकरणाच्या मदतीने थकबाकीदार विकसकांच्या विक्री लीन (थकीत रकमेचा बोजा) लावला जाणार आहे. त्यामुळे विकसकांना सदनिका विक्री करण्यावर निर्बंध येणार आहेत.
शिवशाहीने एसआरए योजना राबवणाऱ्या विकसकांना झोपडपट्टीधारकांची तात्पुरती सोय करण्यासाठी ५,१५८ सदनिका भाडेतत्वावर दिल्या आहेत. त्यापैकी पाच विकसकांनी गेल्या सात-आठ वर्षांपासून शिवशाहीला भाडेच भरलेले नाही. त्यामुळे मूळ भाडे, व्याज आणि वार्षिक वाढ अशी थकबाकीची एकूण रक्कम ११० कोटी रूपयांच्या पुढे गेली आहे. ही रक्कम भरण्यासाठी सवलत द्यावी, अशी विकसकांनी मागणी केली होती. त्यानुसार व्याज आणि भाडेवाढीत कपात करून भाडे भरण्यासाठी सवलत योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार केवळ एकाच विकसकाने थकीत रक्कम भरली असून, उर्वरित पाच विकसकांकडे थकबाकी कायम आहे. त्याबाबत वारंवार पत्रव्यवहार करूनही विकसकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे विकसकांची आर्थिक कोंडी करण्याचा निर्णय शिवशाहीने घेतला असल्याचे शिवशाहीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यानुसार थकबाकीदार विकासकांचे मुंबईत ज्या ठिकाणी गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू आहेत, त्यामध्ये तयार होणाऱ्या सदनिकांच्या विक्रीवर निर्बंध आणण्यासाठी लीन लावण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे थकीत भाड्याच्या वसुलीला चालना मिळेल, असे शिवशाहीच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

थकबाकीदार विकसक
- ओमकार रियल्टर्स - ६८ कोटी रूपये
- हलकार बिल्डर्स - २२ कोटी ६८ लाख रूपये
- विजय कमल प्रॉपर्टी - १२ कोटी ५४ लाख रूपये
- एस. के. कार्पोरेशन - १५ कोटी ७० लाख रूपये
- विन्सवे इन्फ्रा. - ८६ लाख रूपये

लीन लागणे म्हणजे काय?
विकसकाच्या विक्री घटकांवर लीन लागणे म्हणजे कायदेशीर भाषेत त्या मालमत्तेवर एका प्रकारचा मालकी हक्क किंवा बोजा निर्माण केला जातो. त्याची सरकारी दप्तरी नोंद होत असून, संबंधिताच्या परवानगीशिवाय किंवा त्याची देणी चुकती केल्याशिवाय सदरची मालमत्ता किंवा सदनिकांची विक्री करता येत नाही. संबंधित प्राधिकरणाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र जारी केले जात नाही. जेव्हा एखादा विकासक कर्ज घेतो किंवा इतर कोणाचे देणे लागतो आणि ते फेडण्यास अपयशी ठरतो, तेव्हा कर्ज देणारी संस्था किंवा न्यायालय त्या विकासकाच्या विक्रीसाठी असलेल्या मालमत्तांवर लीन लागू करते.