सिंहगड संस्थेला दणका
आर्थिक व्यवहारांचे चौकशी करण्‍याचे न्यायालयाचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच निवृत्तिविषयक देणी आठ वर्षांपासून थकवणाऱ्या पुणेस्थित सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या (एसटीईएस) आर्थिक व्यवहारांची केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि प्राप्तिकर विभागामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले. संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्थांचे आर्थिक व्यवहार तपासण्याबरोबरच विश्वस्तांची मालमत्ता, बँक खाती आणि गुंतवणुका गोठवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या विशेष खंडपीठाने संबंधित आदेश दिले. संस्थेचे अध्यक्ष आणि मुख्य विश्वस्त मारुती नवले यांच्यासह आठ विश्वस्तांना अवमानप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, तपास पूर्ण होईपर्यंत पुणे सोडण्यास मनाई केली आहे. त्यांना दर शुक्रवारी पोलिस ठाण्यात हजेरी लावण्यासह पारपत्रे तपास यंत्रणांकडे जमा करण्याचे आदेशही दिले, याप्रकरणी सुमारे २२० याचिका दाखल झाल्या असून, कर्मचाऱ्यांची ४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक देणी थकीत आहेत. आर्थिक विवंचनेतून सुमारे १३ शिक्षकांनी आत्महत्या केल्याचा मुद्दाही न्यायालयात मांडण्यात आला. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी संस्थांच्या शाळांचा ताबा घेऊन शिक्षण सुरू ठेवण्याचे, तर तांत्रिक संस्थांचा ताबा प्रशासकाकडे देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

पैसा गेला कुठे?
संस्थेने ६ नोव्हेंबरला ६० कोटी ६५ लाख सहा हजार ४३६ रुपये दिवाळीपूर्वी देण्याचे आश्वासन देऊनही एक रुपयाही दिला नाही. त्यामुळे हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे ५२ पानी आदेशात नमूद केले आहे. बँकेला दिलेली सहा पत्रे संशयास्पद असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. ४४ संस्था पूर्ण क्षमतेने सुरू असताना विद्यार्थ्यांकडून शुल्क जमा होऊनही कर्मचाऱ्यांचे वेतन का दिले नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. निधीचा अन्य व्यवसायांसाठी अपहार झाल्याची शक्यता तसेच विश्वस्तांच्या मालमत्ता आणि प्राप्तिकर विवरणपत्रांतील विसंगतींचीही गंभीर दखल घेतली. खोटी प्रतिज्ञापत्रे दाखल केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

अहवाल सादर करा!
शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वेळीच कारवाई न केल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. शिक्षणाचे व्यापारीकरण निरपराध कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांची पायमल्ली करून चालणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच सीबीआय, ईडी आणि प्राप्तिकर विभागाने १९ नोव्हेंबरपर्यंत प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असेही आदेश दिले.